डिप्टी सीएम केशव मौर्य के गांवों को विकसित करने के सख्त निर्देश, ग्रामीणों को मुफ्त वाई-फाई और ब्राडबैंड कनेक्टिविटी दिलाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश में अब गांवों में भी फ्री वाई फाई की सुविधा मिलेगी। हांलाकि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राम सचिवालयों के पास घर होना जरूरी है। क्यों कि वाईफाई की रेंज ग्राम सचिवालयों से पचास मीटर के दायरे में होगी।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। प्रदेश के सभी गांवों को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों में बने ग्राम सचिवालयों को हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जानी है। वहां के पचास मीटर के दायरे में ग्रामीणों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा मिलेगी।
इसी के साथ ग्रामीणों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा देने की भी तैयारी चल रही है। इसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की योजना है, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ग्राम्य विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य गांवों को विकसित करने के लिए सख्त निर्देश दे चुके हैं, उसी के बाद से सचिवालयों को वाई-फाई से जोड़ने का कार्य तेजी से शुरू हुआ।
प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करने के लिए सभी ग्रामीण आवासीय परिवारों और शासकीय संस्थानों को उनकी मांग पर सस्ती ब्राडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा देने की योजना है। इसके लिए संचार मंत्रालय के अधीन काम करने वाले भारतनेट को चुना गया है।
यह सुविधा शुरू होने से आनलाइन काम आसानी से हो सकेंगे। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए घर बैठे आवेदन किया जा सकेगा। बिजली का बिल, जलकर घर बैठे जमा किए जा सकेंगे। खसरा, खतौनी या फिर भूलेख संबंधी जानकारी आनलाइन मिल जाएगी। ज्ञात हो कि भाजपा ने संकल्प पत्र में वादा किया था कि सभी गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।