पीएम स्वनिधि योजना में स्थानीय निकायों से जोड़े जाएं नए पटरी दुकानदार, केंद्रीय मंत्री ने दिए निर्देश
केंद्रीय मंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत नए पटरी दुकानदारों को स्थानीय निकायों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इस कदम का उद्देश्य योजना के दायरे को बढ़ाना और अधिक लाभार्थियों तक पहुंचना है। स्थानीय निकायों को दुकानदारों की पहचान करने और उन्हें योजना में शामिल करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा गया है। मंत्री ने योजना की प्रगति में तेजी लाने पर जोर दिया।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर होगा। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने शुक्रवार को आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योजना की लगातार समीक्षा की जा रही है। जल्द ही उत्तर प्रदेश इस योजना में पूरे देश में प्रथम स्थान पर होगा।
वर्चुअल बैठक में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योजना में अब तक 1.25 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 99.40 लाख आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 96.58 लाख ऋण बांटे जा चुके हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु योजना में सबसे आगे रहे हैं।
अन्य राज्यों को भी इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। उन्होंने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि स्थानीय निकायों के माध्यम से नए पटरी/स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ा जाए। बैंकों के सहयोग से लंबित और स्वीकृत आवेदनों के ऋण वितरण को प्राथमिकता दी जाए। यह योजना गरीबों के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है।
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