बैंकों में पीएम स्वनिधि योजना के 1.30 लाख आवेदन लंबित, निदेशक सूडा ने ऋण वितरण जल्द करने के दिए निर्देश
राज्य शहरी विकास एजेंसी (सूडा) के निदेशक ने बैंकों को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लंबित 1.30 लाख आवेदनों का शीघ्र निपटान करने का निर्देश दिया है। आवेदनों के लंबित रहने से योजना के कार्यान्वयन में विलंब हो रहा है। सूडा नियमित रूप से योजना की निगरानी कर रहा है और बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है ताकि आवेदनों के लंबित रहने की समस्या का समाधान हो सके।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निदेशक सूडा अपूर्वा दुबे ने पीएम स्वनिधि योजना के ऋण वितरण एवं स्वीकृति के लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश बैंकों को दिए हैं। सूडा भवन में गुरुवार को बैंकर्स के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि आवेदनों स्वीकृति में देरी होने से लाभार्थियों को परेशानी हो रही है। आवेदनों के समय से निस्तारण के लिए बैंक को विभागीय मदद की जरूरत है तो सहयोग किया जाएगा।
निदेशक ने कहा कि स्टेट बैंक आफ इंडिया में ऋण स्वीकृति के 61 हजार और वितरण के लिए 13 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 19 हजार से अधिक आवेदन ऋण स्वीकृति और वितरण के पांच हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं।
इसी तरह इंडियन बैंक में 14 हजार से अधिक आवेदन ऋण स्वीकृति और चार हजार से अधिक वितरण के आवेदन लंबित हैं। यूनियन बैंक आफ इंडिया में 11 हजार से अधिक ऋण स्वीकृति और तीन हजार से अधिक वितरण के आवेदन लंबित हैं।
प्रदेश में योजना के तहत लंबित आवेदनों के सर्वाधिक निस्तारण में बैंक आफ इंडिया, यूको बैंक तथा बैंक आफ बड़ौदा के प्रतिनिधियों को निदेशक सूडा के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिए गए। बैठक में सहायक निदेशक सूडा मोनिका वर्मा भी मौजूद थीं।
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