PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त सिर्फ इन किसानों को ही मिलेगी, मुख्य सचिव ने कर दिया क्लियर

किसानों को जागरूक करने के साथ ही फार्मर रजिस्ट्री में लगी टीमों को सक्रिय किया जाए। ग्राम स्तर पर कैंप आयोजित कर रजिस्ट्री प्रक्रिया को गति प्रदान की जाए। कोई भी पात्र किसान फार्मर रजिस्ट्री के अभाव में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। अब तक 1,34,79,046 यानी 54.28 प्रतिशत लाभार्थियों ने फार्मर रजिस्ट्री के लिए पंजीकरण कराया है।

मुख्य सचिव ने बुधवार को वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से संबंधित प्रकरण त्वरित निस्तारित किए जाएं। जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह बैठक आयोजित कर विभिन्न स्तरों पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करें। 20 नवंबर तक शत-प्रतिशत प्रकरणों को अनिवार्य रूप से निस्तारित कराया जाए। किसी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जिलों द्वारा अंत्येष्टि स्थल, पंचायत उत्सव भवन तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट के लिए स्थल चयन की कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं हुई है, वें शीघ्र कर लें। चयनित पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए आवश्यक हार्डवेयर, फर्नीचर, किताबों के लिए तत्काल आदेश जारी किए जाएं। प्रथम चरण में लगभग 11 हजार ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देगी।

इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाजिस्टिक क्लस्टर (आइएमएलसी) परियोजना के भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा के करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि चिह्नित भूमि खरीदने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। आपसी सहमति से भूमि खरीद पर विशेष ध्यान दिया जाए।

इसके तहत 27 जिलों में 5143.8559 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसके सापेक्ष 81.35 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण अब तक हो चुका है। बैठक में अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण लीना जौहरी, प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार, प्रमुख सचिव कृषि रवीन्द्र, निदेशक पंचायतीराज अमित कुमार सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा शशांक चौधरी उपस्थित थे।