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    'दोगुणा होगी किसानों की आय', पीएम मोदी ने 42 हजार करोड़ की प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का किया शुभारंभ

    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:40 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 42 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धन-धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि इससे किसानों की आय दोगुनी होगी। योजना में 12 जिलों को लाभ मिलेगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने किसानों को सम्मानित किया। प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 1886 क्लस्टर बने हैं। सरकार उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है।

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    'दोगुणा होगी किसानों की आय', पीएम मोदी ने 42 हजार करोड़ की प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का किया शुभारंभ


    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शनिवार को 42 हजार करोड़ रुपए से अधिक की प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई), दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ किया गया। कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए और कृषि निदेशालय में राज्य स्तरीय आयोजन किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन और योजनाओं से किसानों की आय दोगुणा होगी। धन-धान्य योजना से राज्य के 12 जिलों को लाभांवित किया जाएगा। इस दौरान किसान और एफपीओ को सम्मानित भी किया गया।

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    दिल्ली में हुए आयोजन में प्रधानमंत्री ने देशभर के 10 हजार एफपीओ से जुड़े 50 लाख किसानों को सम्मानित किया गया। वहीं सूर्यप्रताप शाही ने यहां लखनऊ के 15 किसानों को सम्मानित कर मिनीकिट तिलहन और जैविक खेती करने वाले पांच किसानों को प्रमाण पत्र दिए। मंत्री ने कहा कि धन-धान्य कृषि योजना के तहत महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, उन्नाव, प्रयागराज, प्रतापगढ़, श्रावस्ती और सोनभद्र को चयनित किया गया है।

    योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर भंडारण सुविधाओं में सुधार, सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना और लघु एवं मध्यम किसानों के लिए ऋण सुविधा सुलभ कराना है। वहीं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 1886 क्लस्टर बने हैं। अब तक 2.35 लाख किसान, 3772 कृषि सखी-सीआरपी और 75 बायो रिसोर्स इनपुट सेंटर इस मिशन से जुड़े हैं।

    दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत अरहर के लिए 40, उर्द के लिए 33, मसूर के लिए 27, चना के लिए 25, मटर के लिए 26 और मूंग के लिए 21 जिलों का चयन किया गया है। भारत सरकार द्वारा मिशन की गाइडलाइन जारी करने के बाद विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र लागू की जाएगी। उन्हाेंने धन-धान्य कृषि योजना के साथ पीएम किसान योजना, फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती मिशन, वन ड्राप मोर क्राप के अतिरिक्त 17 योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

    सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता में कोई कमी नही है। रबी फसलों के लिए उपयोगी किसी भी उर्वरक की कमी नही होगी। 457 नई प्राथमिक कृषि साख समितियों का गठन किया गया है। 1,864 डेयरी सहकारी समितियां, 58 मत्स्य सहकारी समितियां, 22 कामन सर्विस सेंटर और 1242 प्रधानमंत्री किसान सेवा केंद्र सक्रिय हैं। कार्यक्रम में विधायक राम चंद्र यादव, पूर्व विधायक सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी, प्रमुख सचिव कृषि रविंद्र, प्रमुख सचिव सहकारिता सौरभ बाबू, आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता योगेश कुमार, निदेशक कृषि पंकज त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे।