PM Awas Yojana: उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना पर आया बड़ा अपडेट, हर जिले के डीएम को निर्देश जारी
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वंचित रह गए पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए आवास प्लस की समय सीमा 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी डीएम और सीडीओ को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने छूटे हुए लाभार्थियों को चिह्नित करने के लिए पोर्टल का सदुपयोग करने का निर्देश दिया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ पाने से वंचित रहे गए पात्रों की पहचान के लिए आवास प्लस की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब 14 अक्टूबर तक पात्रों को चिह्नांकन का काम किया जाएगा। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने इस संबंध में सभी डीएम और सीडीओ को निर्देश जारी किए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवास प्लस सर्वे का कार्य 27 दिसंबर 2024 से 15 मई तक किया गया था। अब तक 57.73 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इसके बाद भी पात्र लाभार्थियों के शेष रहने की संभावना जताई जा रही थी, जिसके चलते सर्वे की अवधि बढ़ाई गई है।
वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवास प्लस सर्वेक्षण के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। इस बढ़े हुए समय को एक अवसर के रूप में सदुपयोग किया जाए।
यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि यदि पात्र लाभार्थी किसी कारण से सर्वे में आने से छूट गए हों या सर्वे के समय घर पर उपलब्ध नहीं थे। हर ग्राम पंचायत में ऐसे वंचित लोगों को चिह्नित कर उनका डाटा एकत्र किया जाए।
तीन आइपीएस अधिकारियों को विदाई
डीजीपी मुख्यालय में तीन आइपीएस अधिकारियों को सेवाकाल पूरा होने पर विदाई दी गई। डीजीपी राजीव कृष्ण ने 30 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए एडीजी/निदेशक उप्र स्टेट इंस्टीट्यूट आफ फारेंसिक साइंस डा.जीके गोस्वामी, डीआइजी भ्रष्टाचार निवारण संगठन कमला प्रसाद यादव व एसपी पीएसी मुख्यालय पंकज कुमार पांडेय को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। विदाई समारोह में पर तीनों पुलिस अधिकारियों के सेवाकाल की उपलब्धियों को याद किया गया।
इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता के लिए 15 तक पंजीकरण
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तय की गई है। शुक्रवार को अपर मिशन निदेशक प्रिया सिंह ने पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा की और जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) को युवाओं का पंजीकरण तेज करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों को विशेष अभियान चलाना होगा। इसके लिए प्रचार-प्रसार, परामर्श शिविर और संस्थागत समन्वय की कार्यवाही तेजी से बढ़ाई जाए। प्रतियोगिता से जुड़ी विस्तृत जानकारी और पंजीकरण की सुविधा https://www.skillindiadigital.gov.in पर उपलब्ध है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।