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    PM Awas Yojana: पीएम आवास पाने वाले लाभार्थियों की चमकेगी किस्मत, इन सरकारी योजनाओं का भी मिलेगा लाभ

    Updated: Tue, 12 Aug 2025 07:40 PM (IST)

    लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने आवास निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने और लाभार्थियों को पेंशन ट्राईसाइकिल जैसी योजनाओं से जोड़ने की बात कही। प्रदेश में आवास निर्माण का 99.37% काम पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश आवास पूर्णता में देश में दूसरे स्थान पर है।

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    जल्द पूरा करें आवासों के निर्माण का काम: एसपी गोयल

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ दिलाया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत शेष आवासों का निर्माण कार्य मानक एवं गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा कराया जाए।

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    लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन के लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन आदि योजनाओं से भी जोड़ा जाए, ताकि उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो।

    मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई पीएम आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 36.57 लाख आवासों के लक्ष्य का 99.37 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। 23 हजार आवास अभी अधूरे हैं।

    उप्र आवास पूर्णता के मामले में देश में दूसरे और परफारमेंस इंडेक्स, राजमिस्त्री प्रशिक्षण, सोशल आडिट, एरिया आफिसर एप पर इंस्पेक्शन, तेजी से घर बनाने आदि मामलाें में प्रथम स्थान है। निर्मित आवासों को 99.39 प्रतिशत शौचालय, 93.31 प्रतिशत विद्युत कनेक्शन, 94.42 प्रतिशत एलपीजी कनेक्शन, 80.02 प्रतिशत पेयजल कनेक्शन से भी संतृप्त किया गया है।

    प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बिजनौर जनपद की बोक्सा जनजाति के लिए स्वीकृत 145 आवासों में से 123 का काम पूरा हो चुका है। वहीं पीएम माडल आवास ग्रामीण के तहत 587 माडल हाउस बनाए जा चुके हैं और 190 निर्माणाधीन हैं।

    आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 में सर्वेक्षित डाटा के वेरीफिकेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। वर्ष 2025-26 में 25 हजार महिला राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3.73 लाख के सापेक्ष 3.51 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 22 हजार आवासों का निर्माण शेष है।

    मुख्य सचिव ने सर्वेक्षण के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास हिमांशु कुमार, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद, ग्राम्य विकास आयुक्त गौरी शंकर प्रियदर्शी, सचिव नियोजन सेल्वा कुमारी जे आदि उपस्थित थे।