बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के आदेश असंवैधानिक, विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग में उपभोक्ताओं के हितों के दो प्रस्ताव दाखिल किए हैं। आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह व सदस्य संजय कुमार सिंह को सौंपे गए इन प्रस्तावों में कहा गया है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के स्थान पर पोस्टपेड मीटर लगाने के उपभोक्ताओं के अधिकार का हनन न किया जाए। परिषद ने कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के आदेश असंवैधानिक हैं।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का आदेश असंवैधानिक

परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) में दिए गए उपभोक्ताओं के अधिकार का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। सभी उपभोक्ताओं के यहां अनिवार्य रूप से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का आदेश असंवैधानिक है। 

विद्युत अधिनियम उपभोक्ता को प्रीपेड अथवा पोस्टपेड मीटर लेने का विकल्प देता है। इसके बाद भी 3.45 करोड़ उपभोक्ताओं पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि दूसरा प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति से संबंधित है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर की आड़ में उपभोक्ताओं को 18 घंटे ही बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जबकि प्रदेश में बिजली की कमी नहीं है। बिजली का उत्पादन करने वाली आठ इकाइयों को बंद कर दिया गया है। 

उन्होंने बताया कि एक निजी कंपनी ने प्रदेश में 12 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर 2जी व 3जी तकनीक के स्मार्ट मीटर लगाए हैं, इन्हें आज तक अपग्रेड नहीं किया गया है। अब 4जी के साथ ही 5जी तकनीक के स्मार्ट मीटर आ रहे हैं।

विद्युत बिल वसूली में पिछड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई: आशीष गोयल

यूपी पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डाॅ. आशीष कुमार गोयल ने विद्युत बिल वसूली की मौजूदा प्रगति पर असंतोष जताया है। अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था के बेहतरी के लिए यह जरूरी है कि जितनी कीमत की बिजली दें, उतना बिल के माध्यम से वसूले। 

मंगलवार को डिस्कॉम कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में राजस्व वसूलने में प्रगति नहीं हुई है, वहां जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई करें।

आशीष गोयल ने दक्षिणांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल और केस्को को लाइन हानियां कम करने और बिजली बिल वसूलने में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा, ऐसे क्षेत्र जहां चोरी होने की ज्यादा संभावना है, वहां फीडर चिह्नित कर अभियान चलाया जाए। ट्रांसफार्मर डैमेज कंट्रोल करें, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।