सीएम योगी का 'ऑपरेशन कन्विक्शन' से अपराध पर निशाना; प्रदेश में न्याय, नीति और निष्पक्षता को दिया नया आधार

प्रणय विक्रम सिंह। जब शासन केवल गिरफ्तारी नहीं, दंड सुनिश्चित करने का संकल्प लेता है, तब विधि, संविधान-संवलित शस्त्र बन जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित 'ऑपरेशन कन्विक्शन' इसी संकल्प की सशक्त प्रस्तुति है। यह एक ऐसा अभियान, जिसने अपराध पर कठोर प्रहार कर उत्तर प्रदेश में न्याय, नीति और निष्पक्षता को नया आधार दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आरंभ हुआ ऑपरेशन कन्विक्शन न केवल अभियोजन का अभियान है, बल्कि यह विधि, व्यवस्था और विश्वास की त्रिगुटि का त्रिवेणी संगम है।

कठघरे तक पहुंची कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2023 को आरंभ हुआ ऑपरेशन कन्विक्शन एक निर्णायक मोड़ था। यह उस मानसिकता का परिणाम था, जहां पुलिस की भूमिका केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं, अपितु अपराधी को सजा तक पहुंचना शासन का दायित्व है। 2 वर्षों में इस अभियान ने जो उपलब्धियां दर्ज कीं, वे भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के इतिहास में दृढ़ इच्छाशक्ति के दुर्लभ उदाहरण हैं।

1 जुलाई 2023 से 15 जून 2025 के दरम्यान 1,14,029 चिह्नित वादों में से 74,388 मामलों का निस्तारण हुआ। 69,422 मामलों में अभियोजन सफल रहा और 97,158 अपराधियों को सजा दिलाई गई। इसमें 68 अपराधियों को मृत्युदंड, 8,172 को आजीवन कारावास, और 1,453 को 20 वर्ष से अधिक की सजा मिली। यह केवल आंकड़े नहीं, उत्तर प्रदेश के उन्नयन की विधिक व्याख्या हैं।

टॉप अपराधियों की रीढ़ टूटी

यह विशेष उल्लेखनीय है कि टॉप 10 दुर्दांत अपराधियों से जुड़े 272 मामलों में 395 अपराधियों को सजा दिलाई गई। यही नहीं, योगी सरकार द्वारा चिह्नित 69 कुख्यात माफियाओं में से 29 को सजा दिलाना यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश अब केवल छोटे अपराधियों की गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है, बल्कि संगठित अपराध की रीढ़ पर सीधी चोट कर रहा है।

पॉक्सो: संवेदना से दंड तक की दृढ़ दृष्टि

बचपन पर पड़ी हर काली छाया के विरुद्ध अब न्यायालय नहीं, जन-मन की वेदना भी मुखर है। 17 दोषियों को मृत्युदंड, 619 को आजीवन कारावास, यह शासन का संवेदनशीलता से संकल्प की ओर बढ़ता हुआ क्रांतिकाल है।

न्याय का औसत नहीं

हर कार्य-दिवस पर औसतन 143 चिह्नित मामलों का निस्तारण और 187 अपराधियों को सजा, यह मात्र प्रशासनिक दक्षता नहीं, बल्कि न्याय को त्वरित और प्रभावी बनाने की संकल्पशक्ति है।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह स्थापित किया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की छूट नहीं, अपराधियों के लिए शरण नहीं और अदालती निर्णय तक राज्य की नज़रबंदी है। इस अभियान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश अब 'माफिया मुक्त' राज्य बनने की ओर अपने न्यायिक कौशल और प्रशासनिक संकल्प से अग्रसर है।

उत्तर प्रदेश में न्याय अब किसी स्थगित आश्वासन का नाम नहीं, बल्कि सक्षम शासन की संकल्पना है। ऑपरेशन कन्विक्शन केवल एक अभियान नहीं, बल्कि राज्य की वैधानिक रीढ़ को सबल बनाने का साधन है। यह शासन की उस विचारधारा का प्रतीक है, जहां ‘अपराध का उत्तर केवल दंड है, दया नहीं।’

योगी सरकार ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जब नीति में निष्ठा हो, नेतृत्व में नैतिकता हो और शासन में सक्रियता हो, तब न्याय केवल व्यवस्था नहीं, जनविश्वास का वैदिक मंत्र बन जाता है। उत्तर प्रदेश अब माफिया से मुक्त, विधि से युक्त, और न्याय से दीप्त है। यह नया उत्तर प्रदेश है, जहां कानून केवल किताब नहीं, संविधान का संकल्पित स्वरूप है।