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    किसानों की मांग पर खोले जाएं धान खरीद केंद्र, खाद्य राज्यमंत्री ने लक्ष्य पूरा करने के दिए निर्देश

    Updated: Fri, 10 Oct 2025 07:42 PM (IST)

    खाद्य राज्यमंत्री ने किसानों की मांग पर धान क्रय केंद्र खोलने और खरीद लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भंडारण क्षमता बढ़ाने और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई परेशानी न हो और उन्हें उचित मूल्य मिल सके।

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    खाद्य राज्यमंत्री सतीश शर्मा ने कहा- किसानों की आवश्यकता मांग पर खोले जाएं धान क्रय केंद्र। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने धान और मोटे अनाज की सरकारी खरीद की गति तेज करने के निर्देश दिए हैं। एक अक्टूबर से शुरूआत के बाद अब तक 773 टन धान की खरीद हुई है। मंत्री ने कहा कि किसानों की आवश्यकता और जनप्रतिनिधियों की मांग के हिसाब से क्रय केंद्र अवश्य खोले जाएं। क्रय योजना का प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण कराएं।

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    शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक में बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान खरीद के लिए अब तक कुल 3888 क्रय केंद्र अनुमोदित किए गए हैं। पश्चिमी उप्र के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, अमरोहा, रामपुर, सम्भल, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई में खरीद शुरू हो चुकी है। अब तक 150 किसानों से खरीद हुई है।

    वहीं मोटे अनाज की खरीद के लिए बाजरा के 277 क्रय केंद्र, मक्का के 114 और ज्वार के 78 क्रय केंद्रों का अनुमोदन किया गया है। शुक्रवार तक धान विक्रय को 55,711 और मोटे अनाज विक्रय को 7545 किसानों ने पंजीकरण कराया है। मंत्री ने कहा कि धान के लिए चार हजार क्रय केंद्र खोलने का लक्ष्य पूरा करने को तेजी से प्रयास किए जाएं।

    अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को दीपावली पर फ्री सिलेंडर रिफिल प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में चिह्नित 10,548 उचित दर दुकानों के सापेक्ष 7439 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है।

    वहीं, अब तक प्रदेश में राशन कार्डों के 89.40 प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराई जा चुकी है। अगस्त में अनियमितता पर 40 उचित दर विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई और 121 के अनुबंध पत्र निरस्त किए गए हैं। मंत्री ने निर्देश दिए कि राशन विक्रेताओं के माह जुलाई और अगस्त के देय लाभांश का भुगतान दीपावली से पूर्व करा दिया जाए।

    लाभार्थियों की शत-प्रतिशत ई-कवाईसी जाए और अपात्रों के नाम हटाने की कार्रवाई की जाए। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद, आयुक्त अनामिका सिंह, अपर आयुक्त (स्थापना) कामता प्रसाद सिंह, अपर आयुक्त (आपूर्ति) सत्यदेव उपस्थित रहे।