ओबरा-अनपरा में नई बिजली परियोजनाओं का ज्वाइंट वेंचर समाप्त करे सरकार, संघर्ष समिति ने की मांग

मुख्यमंत्री से इन दोनों परियोजनाओं को काम उत्तर प्रदेश उत्पादन निगम को देने की मांग की है। उत्पादन निगम को अकेले यह काम मिलने पर बिजली 35-40 पैसे प्रति यूनिट सस्ती मिलेगी।

संघर्ष समिति ने कहा है कि पांच साल में पूरी होने वाली परियोजनाओं का काम ढाई साल विलंब होने से लागत सैकड़ों करोड़ रुपए बढ़ रही है, जो प्रदेश के हित में नहीं है।

मध्य प्रदेश सरकार का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां की सरकार ने अमरकंटक बिजली घर में ज्वाइंट वेंचर में दो साल तक कोई काम शुरू नहीं होने पर ज्वाइंट वेंचर समाप्त कर नई स्थापित की जाने वाली इकाई का काम प्रदेश के उत्पादन निगम को देने का निर्णय लिया है।

कहा है कि यूपी सरकार की कैबिनेट ने 27 जुलाई 2023 को निर्णय लिया था कि 800 मेगावाट की दो इकाइयां ओबरा-डी और 800 मेगावाट की ही दो इकाइयां अनपरा-ई ताप बिजली परियोजना को ज्वाइंट वेंचर में एनटीपीसी के साथ करने का निर्णय लिया था।

इसमें एक ही परिसर में दो अलग-अलग स्वामित्व की परियोजनाएं रहने से भविष्य में कानूनी विवाद खड़े होने की स्थित आ सकती है। सबसे बड़ी समस्या रेलवे से कोयला ट्रांसपोर्टेशन की और ऐश डिस्पोजल का काम होगा।

एक ही रेलवे ट्रैक होने से कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि परियोजनाओं के लिए कोयला अनलोड करने में अनावश्यक विलंब होगा। प्रदेश को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार को तत्काल ज्वाइंट वेंचर निरस्त करने का निर्णय लेना चाहिए।