यूपी में अब ‘ई-कोर्ट प्रणाली’ से होगा औद्योगिक शिकायतों का निपटारा, योगी सरकार ने शुरू की डिजिटल समाधान की पहल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए विभिन्न मोर्चों पर कार्य कर रही योगी सरकार अब इस क्षेत्र विशेष से जुड़ी शिकायतों और विवादों के निपटारे के लिए आनलाइन तंत्र विकसित करने की पहल कर रही है।

‘ई-कोर्ट प्रणाली’ से औद्योगिक शिकायतों का डिजिटल समाधान किया जाएगा। इस प्रणाली के निर्माण व विकास की जवाबदेही श्रीट्रान इंडिया लिमिटेड को सौंपी गई है। इस नई व्यवस्था के जरिये औद्योगिक विवाद से संबंधित मामले दर्ज करने और सभी पक्षों के लिए एक सहज इंटरफेस विकसित किया जाएगा।

ई-कोर्ट प्लेटफार्म सभी वादों के प्रभावी प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगा, जिसकी स्वीकृति से लेकर समाधान तक की ट्रैकिंग होगी। तमाम वादों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, जैसे कि वेतन विवाद या गलत तरीके से बर्खास्तगी से जुड़े मामले के लिए अलग-अलग श्रेणी होगी। इस प्लेटफार्म पर सुनवाई के लिए तारीख और समय निर्धारित करने का भी सिस्टम विकसित किया जाएगा।

यह प्लेटफार्म इलेक्ट्रानिक सूचनाओं और मेल सहित जारी किए गए दस्तावेजों की स्थिति को ट्रैक करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह प्राप्त हुए या नहीं।

संवेदनशील जानकारियों को सुरक्षित रखेगी डिजिटल प्रणाली

ई-कोर्ट प्लेटफार्म को संवेदनशील जानकारी की रक्षा करने में सक्षम बनाया जाएगा और वह सभी कानूनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। - सिस्टम हेल्प डेस्क के माध्यम से उपयोगकर्ता को सहायता भी प्रदान की जाएगी। - नियमित रखरखाव और अपडेट किए जाएंगे, जिससे औद्योगिक विवादों का प्रभावी और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित हो।

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