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    खुशखबरी! अब नौकरी नहीं, खुद का बिजनेस करें; अगले 3 महीने में यूपी के युवाओं मिलेगा 40 हजार का लोन

    Updated: Tue, 08 Apr 2025 04:36 PM (IST)

    एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत अगले तीन माह में 40 हजार युवाओं को ऋण दिया जाएगा। वर्ष 2025 तक ...और पढ़ें

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    सीएम योगी आदित्यनाथ - फाइल फोटो ।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री राकेश सचान ने कहा है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत आगामी तीन माह में 40 हजार युवाओं को ऋण वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष में 1.5 लाख युवाओं को योजना के तहत ऋण वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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    उन्होंने निर्यात भवन के सभागार में सोमवार को विभाग की तीन माह की कार्ययोजना की समीक्षा की। कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर पूरी गंभीरता से काम किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैंकों व शैक्षणिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के साथ अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ा जाए।

    एमएमएमई मंत्री ने कहा कि आइआइटी, एकेटीयू, एचबीटीयू, लखनऊ विश्वविद्यालय और एमिटी विश्वविद्यालय के सहयोग से युवा उद्यमी कान्क्लेव का आयोजन अगले तीन सप्ताह में कानपुर और लखनऊ मंडलों में प्रस्तावित है। इस कान्क्लेव में फ्रेंचाइजी बिजनेस, मशीनरी सप्लायर्स और बिजनेस आन व्हील्स से जुड़े विशेषज्ञ अपने बिजनेस माडल प्रस्तुत करेंगे।

    जिला उद्योग अधिकारियों को दिए निर्देश

    उन्होंने जिला उद्योग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिलाधिकारियों के साथ समन्वय कर विभाग की योजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। हस्तशिल्पियों और लघु उद्यमियों के लिए पुरस्कार व पेंशन और प्रशिक्षण योजनाओं के तहत बजट स्वीकृतियों को समय पर जारी कराया जाए और संबंधित जिलों को लक्ष्य आवंटित किए जाएं। उन्होंने ओडीओपी योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

    प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर एसआरएलएम के सहयोग से 5,000 सोलर शिप कम सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही विभागीय पोर्टल को और अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाया जाएगा। आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के विजेन्द्र पांडियन ने बताया कि एमएसएमई नीति-2022 के तहत औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए निजी निवेशकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

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