UP News: अब निपुण भारत मिशन की होगी सख्त निगरानी, हर जिले में बनेगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट
निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों की बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अब हर जिले में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (डीपीएमयू) बनाई जाएगी ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों की बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अब हर जिले में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (डीपीएमयू) बनाई जाएगी। डीपीएमयू का गठन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में होगा। इसमें जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन) और जिले में कार्यरत सभी एसआरजी सदस्य शामिल होंगे। यह इकाई बालवाटिका से कक्षा दो तक निपुण भारत मिशन की गतिविधियों की नियमित निगरानी, डेटा आधारित समीक्षा और कमजोरियों की पहचान कर लक्षित सुधार सुनिश्चित करेगी।
डीपीएमयू की एजेंडा आधारित मासिक बैठक हर माह के पहले सप्ताह में होगी। एनबीएमसी पोर्टल से मिले डेटा के आधार पर समीक्षा, बीएसए-बीईओ साप्ताहिक बैठकें और बीईओ- एचएम मासिक बैठकें कराई जाएंगी। शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षक संकुल बैठकों, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण और आकलन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
विद्यालयों में टीएलएम, किट, तालिका, लाइब्रेरी पुस्तकों की उपलब्धता और उनके उपयोग की निगरानी की जाएगी। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराए जाएंगे, साथ ही शिक्षकों को प्रशिक्षण के बाद तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। हर जिले को पोर्टल के संचालन के लिए 5.5 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी।
इसमें जिला समन्वयक का मानदेय, लैपटाप व एक्सेसरीज, आफिस सेटअप और यात्रा भत्ता शामिल है। खर्च वित्तीय नियमों के अनुसार ही किया जाएगा और सभी विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने निर्देश दिए हैं कि पोर्टल के माध्यम से निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से हासिल किया जाए और जिले के विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता में ठोस सुधार सुनिश्चित किया जाए।

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