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    उत्तर प्रदेश में शराब और बीयर विक्रेताओं के लिए नया नियम लागू, आबकारी आयुक्त ने जारी किए निर्देश

    Updated: Thu, 14 Nov 2024 09:02 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में शराब और बीयर विक्रेताओं के लिए एक नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अब वे पॉश मशीनों का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद ही ...और पढ़ें

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    मदिरा का विक्रय भी पॉश मशीनों के माध्यम से अनिवार्य किया गया है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में अब यूपीआई व क्यूआर कोड स्कैन करके आनलाइन भुगतान से शराब खरीदी जा सकेगी। इस संदर्भ में आबकारी आयुक्त डाॅ. आदर्श सिंह ने सभी शराब विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिए हैं। 

    उन्होंने बताया कि शराब विक्रेताओं को पॉश मशीनें भी उपलब्ध करवा दी गई हैं। शराब विक्रेता अब पाश मशीनों से क्यूआर कोड को स्कैन करके ही शराब की बिक्री कर सकेंगे।

     

    आबकारी आयुक्त ने बताया कि उपभोक्ता बीयर खरीदते समय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विक्रेता द्वारा बीयर की बोतल व कैन को स्कैन करने के पश्चात ही बिक्री की जा रही है या नहीं। 

    यदि बोतल व कैन पर मुद्रित निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बीयर की बिक्री की जा रही है, तो तत्काल इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 14405 पर की जा सकती है। साथ ही वाट्सएप नंबर 9454466004 पर संदेश भेजकर सूचित किया जा सकता है। 

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    उन्होंने बताया कि बीयर के अतिरिक्त अन्य मदिरा की बिक्री को भी पाश मशीनों के माध्यम से अनिवार्य किया गया है।

    अभियोजन निदेशालय 11 जिलों में खोलेगा नए कार्यालय

    अपराध व अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार का खास जोर सजा का प्रतिशत बढ़ाने पर भी है। कानून-व्यवस्था को और चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए अभियोजन निदेशालय को भी और मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहले चरण में प्रदेश के 11 जिलों में संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय स्थापित किए जाने का निर्णय किया गया है।

    एडीजी अभियोजन दीपेश जुनेजा के अनुसार, श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, बांदा, संतकबीरनगर, गाजियाबाद, महाराजगंज, ललितपुर, सोनभद्र, औरैया व फिरोजाबाद में नए अभियोजन कार्यालय खोले जाने का निर्णय किया गया है। इन सभी जिलों में कार्यालय के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 

    निर्माण कार्य के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। संतकबीरनगर में संयुक्त अभियोजन कार्यालय व आवास के लिए ग्राम बड़गो में एक एकड़ जमीन आवंटित की गई है। चिह्नित भूमि पर भवन निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने 7.40 करोड़ रुपये व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने 7.93 करोड़ रुपये का इस्टीमेट दिया है।

    एडीजी के अनुसार, ऐसे ही श्रावस्ती की तहसील भिनगा में एक एकड़ भूमि आवंटित की गई है। चंदौली के ग्राम धुरीकोट में, चित्रकूट के ग्राम तरौंहा रूरल, बांदा के ग्राम मवई बुजुर्ग, गाजियाबाद के ग्राम नूरनगर में भूमि आवंटित की गई है। महराजगंज जिला मुख्यालय परिसर में कार्यालय के लिए भूमि दी गई है। अन्य जिलों में जमीन मिल गई है, जहां निर्माण कार्या के लिए कार्यदायी संस्थाओं से इस्टीमेट मांगा गया है।