अधिकारियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना लिए छात्रों को जागरूक करने के निर्देश, 15% अधिक आवेदन का लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026-27 के लिए आवेदनों की धीमी रफ्तार ने शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। योजना के तहत प्रदेश को निर्धारित कोटे से 15 प्रतिशत अधिक आवेदन कराने का लक्ष्य है। विभाग ने अब सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) और बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को योजना का प्रचार-प्रसार करने और छात्र-छात्राओं से आवेदन कराने को कहा है।

योजना के तहत 27 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो 24 सितंबर तक चलेगी। इसके संबंध में वेबसाइट www.entdata.co.in पर विस्तृत जानकारी ली जा सकती है। आवेदन के लिए कक्षा आठ में अध्ययनरत वे विद्यार्थी अर्ह हैं, जिन्होंने सत्र 2024-25 में कक्षा सात की परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण की हो और इनके अभिभावकों की वार्षिक आय 3.50 लाख रुपये से अधिक न हो।

इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कक्षा सात के प्रतिशत में पांच प्रतिशत की छूट है। इसकी परीक्षा नौ नवंबर को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा में राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण लागू होगा और मेरिट के आधार पर चयनित छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से 12 हजार सालाना दिया जाएगा।

योजना को लेकर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ. महेंद्र देव द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी डीआइओएस और बीएसए अपने जिले के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकाय (परिषदीय) के तहत संचालित विद्यालयों के प्रधानाचार्य, खंड शिक्षाधिकारियों और एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) की बैठक कर प्रचार-प्रसार कराने और अपने विद्यालय के अर्ह छात्र-छात्राओं से आवेदन कराने के लिए निर्देशित करें।