UP News :मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कार्रवाई प्रारंभ, नगर विकास विभाग से जिलों में भेजे गए निर्देश- शिलापटों पर मुख्यमंत्री, मंत्री व जनप्रतिनिधि का नाम जरूरी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने विकास कार्यों के शिलापट पर मुख्यमंत्री, मंत्री, क्षेत्रीय विधायक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किए जाने के निर्देश दिए हैं। नगर विकास विभाग के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने तमाम शिकायतें मिलने के बाद सभी जगह शिलापट में नाम के फांट साइज पर भी निर्देश दिया है।

प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिला अधिकारियों, नगर आयुक्तों, अधिशासी अधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि नगर विकास विभाग के कार्यों में शिलापट, शिलालेख, पट्टिका लगाने के संबंध में पूर्व में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

कुछ निकाय इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे निकायों को उन्होंने नगर विकास और वित्त आयोग के कार्यों के शिलालेख में क्रमानुसार मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, क्षेत्रीय विधायक, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के अध्यक्ष का नाम लिखा जाए।

मुख्यमंत्री व मंत्री को छोड़कर विधायक, महापौर, अध्यक्ष के नाम के फांट साइज भी एक समान रखने के निर्देश दिए गए हैं। नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी व अन्य अधिकारियों के नाम न लिखने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा सभी जनप्रतिनिधियों को उनके प्रोटोकाल के अनुसार आमंत्रण देने के निर्देश भी दिए गए हैं। परियोजनाओं की अगली किश्त लेने के लिए उपयोगिता और पूर्णतया प्रमाण पत्र के साथ जन प्रतिनिधियों के नाम युक्त शिलापट, पट्टिका की संबंधित जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी से प्रमाणित फोटो भी संलग्न करनी होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते रविवार को अपने सरकारी आवास पर कानपुर मंडल के विधायकों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि नगर विकास कार्यों के शिलापट्ट पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नाम अंकित होंगे।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग को निर्देश दिया कि नगर विकास विभाग की ओर से कराए जा रहे विकास कार्यों से संबंधित शिलापट्ट पर स्थानीय जनप्रतिनिधि के नाम अंकित होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता और शासन के बीच की सबसे भरोसेमंद कड़ी होते हैं। उनके विचार और सुझाव केवल संवाद का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे जन आकांक्षाओं का स्वरूप होते हैं, जिन्हें योजनाओं की संरचना और क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।