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    उत्तर प्रदेश में बनेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, 100 करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश की संभावना

    Updated: Wed, 18 Dec 2024 03:20 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों (एमएमएलपी) का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति-2024 को कैबिनेट की बैठक में स ...और पढ़ें

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    कैबिनेट की बैठक में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति-2024 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों (एमएमएलपी) का भी निर्माण किया जा सकेगा। इस संबंध में कैबिनेट की बैठक में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति-2024 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 

    एमएमएलपी में 1,000 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश के साथ 100 करोड़ रुपये तक का विदेशी निवेश भी किया जा सकेगा। सरकार भूमि खरीद पर निवेशकों को 30 प्रतिशत तक की छूट भी प्रदान करेगी। निवेश के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 अथवा फॉर्च्यून इंडिया 500 में सूचीबद्ध कंपनियों के ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

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    मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति के तहत आवेदन करने वाली इकाई को प्रति एकड़ 10 करोड़ रुपये का न्यूनतम निवेश करना होगा। औद्योगिक विकास प्राधिकरण भूमि की वर्तमान दर में अपने स्तर से 30 प्रतिशत लागत कम करके भूमि आवंटित करेंगे। 

    संबंधित प्राधिकरण के पास बंधक रहेगी भूमि

    नीति में स्पष्ट किया गया है कि पात्र निवेश की अवधि तक भूमि संबंधित प्राधिकरण के पास बंधक रहेगी। अनुमन्य समय में परियोजना के पूरा होने के बाद भूमि बंधन मुक्त कर दी जाएगी। अगर आवेदक निवेश अवधि के भीतर संचालन करने में विफल रहते हैं तो भूमि पर दी गई छूट को 12 प्रतिशत ब्याज की दर से वसूला जाएगा।

    अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चीन, रूस, ब्राजील व यूनाइटेड अरब अमीरात की नीति का अध्ययन करके बनाई गई उत्तर प्रदेश की नीति के लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल संस्था बनाया गया है। 

    एमएमएलपी एक्सप्रेसवे व हाईवे से जुड़े बड़े शहरों में ही बनाए जाएंगे। साथ ही औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य सरकार की किसी संस्था से पट्टे पर ली गई भूमि पर 100 प्रतिशत की दर से स्टांप ड्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी। 

    यह छूट राज्य सरकार की संबंधित संस्था के प्रमुख के पक्ष में छूट की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी। लॉजिस्टिक्स पार्कों के लिए 17,000 एकड़ की भूमि विभिन्न हिस्सों में चिह्नित की जा चुकी है।

    यह सुविधाएं होंगी उपलब्ध

    एमएमएलपी में फ्रेट एग्रीगेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी मॉडल फ्रेट ट्रांसपोर्ट, भंडारण एवं वेयर हाउसिंग, वस्तुओं की छंटनी, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, रिपैकेजिंग, टैगिंग, लेबलिंग, वितरण, उपभोक्ताओं को वितरण, कार्गो व कंटेनरों का स्थानांतरण, खुला व बंद भंडारण, नियंत्रित तापमान में भंडारण, कस्टम बोंडेड वेयरहाउस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, कंटेनर टर्मिनल, पार्क के अंदर वस्तुओं को लाने व रखने के लिए सुविधाएं व उपकरण उपलब्ध होंगे। 

    इसके अलावा सड़कें, आंतरिक सार्वजनिक परिवहन, बिजली, ग्रीन बेल्ट, जल वितरण, सीवेज तथा जल निकासी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट व अग्निशमन की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं एमएमएलपी में अतिथि गृह, कैंटीन, स्वास्थ्य केंद्र, पेट्रोल पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, बैंक व प्रशासनिक कार्यालय की भी सुविधा रहेगी।