मदरसा शिक्षकों-कर्मियों के वेतन भुगतान का विवादित बिल वापस, साल 2016 में सपा सरकार ने पास किया था विधेयक

राज्यपाल ने नहीं दी थी स्वीकृति

विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित इस विधेयक को उस समय राज्यपाल ने स्वीकृति नहीं दी थी और इसे राष्ट्रपति को भेज दिया था। सपा सरकार ने मदरसा शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए ऐसा विधेयक बनाया जो बेसिक व माध्यमिक शिक्षकों की तर्ज पर था। इस विधेयक में कुछ ऐसे प्रविधान थे जिसके तहत मदरसा शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन समय पर न मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा तक दर्ज कराने की बात थी।

इसके कुछ और बिंदुओं से तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए यह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि यह विधेयक संविधान को ताक पर रखकर बनाया गया था जिसके तहत मदरसों के किसी भी शिक्षक व कर्मचारी के खिलाफ न तो कोई जांच हो सकती थी न ही पुलिस की कार्रवाई। यही नहीं, वेतन देने में देरी पर संबंधित अधिकारियों पर दंड का भी प्रविधान था। इसलिए इसे वापस ले लिया गया है।