यूपी में नकली दवाओं का 'संगठित' कारोबार किस वजह से फल-फूल रहा? एक दशक से कमजोर है सरकारी तंत्र

यही नहीं, दोनों ड्रग इंस्पेक्टर पर लाइसेंस भी जारी करने का भी भारी दबाव है। ऐसे में दवाओं की नियमित जांच संभव नहीं है। यह कोई एक-दो साल से नहीं, बल्कि करीब एक दशक से अधिक समय से राजधानी में दवाओं की निगरानी एक या दो ड्रग इंस्पेक्टर के भरोसे ही है।

सैंपल की जांच रिपोर्ट आने में लग जाते हैं एक से दो माह

मध्यप्रदेश और राजस्थान में कफ सीरप पीने से बच्चों की मौत के बाद प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित दवा की जांच के निर्देश दिए। ऐसे में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने आसपास के जिलों से ड्रग इंस्पेक्टर बुलाकर टीम बनाई, तब अभियान शुरू किया। विभाग की कमजोर निगरानी की वजह से नकली दवा का कारोबार करने वाले गिरोह का मन बढ़ता है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम छापेमारी के बाद सैंपल लेकर राज्य प्रयोगशाला जांच के लिए भेजती है, लेकिन इसकी रिपोर्ट आने में एक-दो माह लग जाते हैं। इसी साल 18 फरवरी को पांच सेक्सोलाजिस्ट के क्लीनिक पर छापा मारा। पांचों क्लीनिक पर आयुर्वेदिक दवाओं में स्टेरायड मिलाने का आरोप लगा।

टीम ने 10 संदिग्ध दवाओं के सैंपल लिए और जांच के लिए मेरठ स्थित राज्य प्रयोगशाला भेजा, लेकिन रिपोर्ट आने में करीब डेढ़ माह का समय लगा। विभाग के एक अधिकारी बताते हैं कि लखनऊ में कम से कम छह ड्रग इंस्पेक्टर की जरूरत है, लेकिन दो से काम चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि दवाओं की नियमित जांच तभी संभव है जब लाइसेंस से जुड़े काम कम हों।