Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में बिना नक्शा पास कराए डीलर ने 2000 लोगों को बेच दिए प्लॉट, अब खरीदारों का बढ़ा सिरदर्द

    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:06 PM (IST)

    लखनऊ में जिला पंचायत कार्यालय अवैध प्लाटिंग करने वाले डेवलपर्स पर शिकंजा कसने जा रहा है। निबंधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, कई प्रापर्टी डीलरों ने कम ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। थोड़े से क्षेत्र का नक्श पास कराकर सैकड़ों बीघे में प्लानिंग करने वाले डवलपर्स पर अब जिला पंचायत कार्यालय शिकंजा कसने जा रहा है। निबंधन विभाग की रिपोर्ट में कई प्रापर्टी डीलरों के कारनामे सामने आ रहे हैं। मोहनलालगंज तहसील में एक प्रापर्टी डीलर ने केवल सत्रह बीघे का नक्शा पास कराकर डेढ़ सौ बीघे में दो हजार से अधिक लोगों को रजिस्ट्रियां कर डाली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे कई हैं जिनकी कुंडली खंगाली जा रही है। जिला पंचायत कार्यालय प्रापर्टी डीलर को नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। एक नहीं ऐसे कई प्रापर्टी डीलर हैं जिन्होंने इस तरह लोगों को गुमराह करते हुए प्लाट बेचे हैं। ऐसे कितने लोगों को चूना लगाया गया है जिला पंचायत कार्यालय इसकी जानकारी जुटा रहा है।

    इसके लिए जिला पंचायत कार्यालय ने निबंधन विभाग से रिपोर्ट मांगी है। अपर मुख्य अधिकारी प्रणव पांडेय का कहना है कि अवैध प्लाटिंग करने वालों के बारे में जानकारी मांगी गई है। अभी कुछ प्रापर्टी डीलरों की रिपोर्ट मिली है। एक बार पूरी रजिस्ट्री मिल जाएं इसके बाद उन डवलपर्स द्वारा बेची कुल जमीन और स्वीकृत मानचित्र का मिलान किया जाएगा।

    दोनों के बीच अंतर पाया जाएगा उसी आधार पर नोटिसें जारी की जाएंगी।अपर मुख्य अधिकारी ने लोगों से भी अपील की है कि कार्यालय से पुष्टि के बिना किसी भी प्रापर्टी डीलर से जमीन नहीं खरीदें। दैनिक जागरण ने कुछ दिन पहले ही 17 बीघे की स्वीकृति, डेढ़ सौ बीघे में कर डाली रजिस्ट्री खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद से जिला पंचायत कार्यालय ने जांच कराने की बात कही थी दरअसल अवैध प्लाटिंग सभी तहसीलों में की जा रही है।

    मोहनलालगंज के अलावा सरोजनीनगर और बख्शी का तालाब में अवैध प्लाटिंग की सबसे अधिक शिकायतें हैं। सौ से अधिक प्रापर्टी डीलरों को नोटिस जारी की जा चुकी है। जिला पंचायत कार्यालय के पास फिलहाल 477 गांवों में नक्शा पास करने का अधिकार है। 197 गांव लखनऊ विकास प्राधिकरण की महायोजना विस्तार क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा शेष गांव यूपीसीडा के पास हैं।