यूपी में पहली बार शराब उद्योग के लिए मेगा निवेश सम्मेलन, 5,000 करोड़ के एमओयू की तैयारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में शराब उत्पादन को बढ़ाने के लिए आबकारी विभाग की तरफ से इन्वेस्ट यूपी के सहयोग से प्रदेश में पहली बार निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में 200 से ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस सम्मेलन में 5,000 करोड़ रुपये के निवेश के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद आबकारी विभाग को है।

मंगलवार को आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने बताया कि पिछले वर्षों में इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से प्रदेश में अल्कोहल आधारित उद्योग में 39479.39 करोड़ रुपये के निवेश के लिए 142 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन्हें लेकर 135 एमओयू किए गए थे।

इनमें से 46 कंपनियों द्वारा 7888.73 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। 19 कंपनियों ने 2339.6 करोड़ रुपये का निवेश कर उत्पादन शुरू कर दिया है, जबकि 27 इकाइयों की स्थापना पर काम चल रहा है। इसी प्रकार 3,000 करोड़ रुपये खर्च कर कई कंपनियों ने अपनी इकाइयों का विस्तार किया है। कुल मिलाकर 10,888.73 रुपये का निवेश आ चुका है।

आबकारी मंत्री ने बताया कि नई आबकारी नीति के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 3,171 शराब की दुकानों में कमी की गई है। बीयर की दुकानों में 3,392 व विदेशी शराब की दुकानों में 2,799 की बढ़ोतरी की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 2,791 देशी शराब की दुकानों में बीयर की बिक्री का अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में आबकारी विभाग ने 14273.33 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 52573.07 करोड़ रुपये हो गया है।

उन्होंने बताया कि जैव ईंधन नीति के तहत 182.6 करोड़ लीटर पावर अल्कोहल का उत्पादन कर उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है।

कांवड़ यात्रा मार्गों पर पर्दे में बिकेगी शराब

आबकारी मंत्री ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर शराब की बिक्री के मामले में संबंधित जिलों के जिलाधिकारी निर्णय लेंगे। कुछ जिलों में पर्दा डालकर शराब बेचने की व्यवस्था की भी सूचना पर उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ही यह व्यवस्था कराएंगे।