Yogi Cabinet: यूपी में कृषि और मत्स्य निर्यात को मिलेगी नई उड़ान, UAE कंपनी करेगी करोड़ों का निवेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में मत्स्य और कृषि-औद्यानिक उत्पादों के निर्यात को बड़ी उड़ान मिलने जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की बहुराष्ट्रीय कंपनी एक्वाब्रिज द्वारा चार करोड़ रुपये का निवेश कर एक्वाकल्चर परियोजना स्थापित की जाएगी।

यह परियोजना प्रदेश के मत्स्य पालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी और फिंगरलिंग्स के निर्यात के अवसर पैदा होंगेे। वहीं कर्नाटक की कंपनी इनोवा फूड पार्क द्वारा जेवर एयरपोर्ट के पास एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी।

इसमें कृषि उत्पादों के सभी प्रकार के टेस्ट और ट्रीटमेंट की सुविधा के साथ निर्यात की भी व्यवस्था की जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने इन निवेशकों को दी जाने वाली सुविधाओं और रियायतों को स्वीकृति दी।

प्रदेश के समन्वय विभाग द्वारा के पूर्वांचल के 21 जिलों और बुंदेलखंड के सात जिलों में विश्व बैंक सहायतित उप्र एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना (यूपीएग्रीज) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। छह वर्षीय इस परियोजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक है।

पिछले दिनों परियोजना के पहले साल की कार्ययोजना की समीक्षा के बाद विश्व बैंक द्वारा की संस्तुतियों के आधार पर यूपीएग्रीज के तहत एक्वाब्रिज कंपनी को एक्वाकल्चर परियोजना की स्थापना और इनोवा फूड पार्क को जेवर हवाई अड्डे के निकट एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था।

प्रस्तावित परियोजना में विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना और मिडिल ईस्ट व अन्य देशों में मत्स्य उत्पाद निर्यात करने के लिए एक बाय-बैंक स्थापित की जाएगी। इसके माध्यम से वर्तमान सप्लाई चेन की समस्याएं दूर होंगी और निर्यात की राह आसान होगी।

वहीं एग्री एक्सपोर्ट हब में निर्यात के लिहाज से टेस्ट करने और उत्पादों का ट्रीटमेंट की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथ में कार्गो प्लेन के माध्यम से मिडिल ईस्ट, यूरोप, रशिया व अन्य देशों को कृषि-औद्यानिक उत्पादों का निर्यात करने की व्यवस्था बनाई जाएगी।

मंगलवार को कैबिनेट ने निवेशकों को नीतिगत प्रोत्साहन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इसके तहत एक्वाब्रिज कंपनी को परियोजना की स्थापना के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 की तर्ज पर 75 प्रतिशत फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी (प्रीमियम राशि एवं एकमुश्त लीज रेंट सहित) के साथ औद्योगिक क्षेत्र में 60 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी।

प्रमोटर द्वारा किए गए निवेश के अनुपात में उसके द्वारा किए गए निवेश के सापेक्ष 25 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। निर्यात के लिए हवाई अड्डे-बंदरगाह तक परिवहन लागत पर 75 प्रतिशत परिवहन सब्सिडी भी दी जाएगी।

वहीं इनोवा फूड पार्क को निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत स्वीकार्य 75 प्रतिशत फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी (प्रीमियम एवं एकमुश्त लीज रेंट के साथ) पर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (यीडा) में 50 एकड़ भूमि का आवंटन किया जाएगा।

प्रमोटर द्वारा निवेश के साथ समतुल्य 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी का भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। दोनों कंपनियों को स्टांप शुल्क से 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी और दो वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में भी छूट मिलेगी। ये सुविधाएं समन्वय विभाग के बजट से दी जाएंगी।