UP Outsourcing: योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब न्यूनतम इतना होगा आउटसोर्स कार्मिकों का मानदेय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) का गठन हो जाने के बाद सरकारी विभागों में तैनात आउटसोर्स कार्मिकों के वेतन में अच्छा खासा इजाफा होना तय है। निगम बन जाने पर आउटसोर्स कार्मिकों का न्यूनतम मानदेय 16 हजार रुपये महीने होगा।

आउटसोर्स कार्मिकों का न्यूनतम मानदेय 16 हजार रुपये महीने किए जाने की जानकारी मंगलवार को कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान मंत्री अनिल राजभर ने दी। उन्होंने कहा कि निगम का गठन जल्द करने की तैयारी है।

गौरतलब है कि चार जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में यूपीकास के गठन को मंजूरी दी थी। जिसमें तय किया गया था कि हर महीने की पांच तारीख तक आउटसोर्स कार्मिकों को वेतन (मानदेय) देने की व्यवस्था की जाएगी।

भर्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग व पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। परित्यक्ता, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को आउटसोर्स की भर्तियों में प्राथमिकता दिया जाना तय किया गया था। प्रस्तावित निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत किया जाएगा।