उत्तर प्रदेश के युवाओं का विदेश में नौकरी करने का सपना होगा पूरा, सरकार ने किया खास इंतजाम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के युवाओं के लिए अब सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से विदेश में रोजगार पाने का रास्ता आसान हो जाएगा। श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने विदेश मंत्रालय में आरए (रिक्रूटमेंट एजेंसी) लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है।

विभाग को यह लाइसेंस जल्द मिलने वाला है। इसके बाद विभाग को सीधे युवाओं को विदेश भेजने, परामर्श देने और सुरक्षा मानकों की निगरानी का अधिकार मिल जाएगा।

अभी तक विभाग निजी आरए एजेंसियों की मदद से युवाओं को विदेश में रोजगार दिलवाता था। पिछले वर्ष विभाग ने 5,978 निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजा था। इन श्रमिकों ने अब तक 1,400 करोड़ रुपये अपने परिवारों को भेजे हैं।

इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और निर्माण श्रमिकों का विदेश जाने के प्रति रुझान बढ़ा। विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 25 हजार युवाओं को विदेश भेजने का लक्ष्य तय किया है। इजराइल के अलावा जापान और जर्मनी जैसे देशों में भी नर्सिंग, निर्माण और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में कुशल कर्मियों की बड़ी मांग है। आरए लाइसेंस मिलने के बाद यह प्रक्रिया तेज होगी।

आरए लाइसेंस मिलने से युवाओं को निजी एजेंसियों के झांसे से छुटकारा मिलेगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। प्रमुख सचिव एमके शन्मुगा सुंदरम ने बताया कि विदेशों में किस तरह के रोजगार की मांग है, इसके लिए संबंधित देशों के दूतावासों से समन्वय किया जा रहा है।

इस कड़ी में रोड शो, उद्योगों के साथ सहयोग और प्रतिनिधिमंडल भ्रमण पर भी सहमति बनी है। विदेश जाने वाले युवाओं के कौशल अंतर (स्किल गैप) को दूर करने के लिए उन्हें संबंधित देश की जरूरत के अनुसार विदेशी भाषा और अन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा।

साथ ही विदेश पहुंचने के बाद दूतावास की मदद से स्थानीय अभिभावक की तरह एक व्यवस्था होगी। युवाओं की सुरक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए सात दिन 24 घंटे चलने वाला इंटीग्रेटेड काल सेंटर भी शुरू किया जाएगा। इस पहल से प्रदेश के युवाओं को सुरक्षित रोजगार अवसर तो मिलेंगे ही, साथ ही उनके परिवारों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।