यूपी के युवाओं को मिलेगा 10,000 रुपये का Smartphone, मंत्री की नाराजगी के बाद विभाग ने भेजा प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी की नाराजगी के बाद औद्योगिक विकास विभाग ने युवाओं को स्मार्ट फोन व टैबलेट वितरण का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह प्रस्ताव जल्द ही शासन को भेजा जाएगा।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव के अनुसार करीब 10,000 रुपये की कीमत वाले स्मार्ट फोन युवाओं को वितरित किए जाएंगे। वहीं मंत्री ने घोषणा के बाद भी औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए सिंगल विंडो एक्ट न बनाने को लेकर भी अधिकारियों से नाराजगी जताई है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार उन्होंने पिछले कुछ समय से स्मार्ट फोन वितरित न करने सहित कई अन्य मामलों को लेकर बीते माह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में विभागीय अधिकारियों पर मनमानी के आरोप लगाए हैं।

उन्होंने लिखा है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की तरफ से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत युवाओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन वितरित करने के लिए विभाग के पास पिछले वित्तीय वर्ष में पर्याप्त बजट था। इसके बाद भी स्मार्ट फोन का मामला लंबित रखा गया। नतीजतन 3,100 करोड़ रुपये का बजट विभाग को सरेंडर करना पड़ा था।

मंत्री ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में आने वाले मामलों के निस्तारण में देरी को लेकर सवाल उठाया है। लिखा है कि लखनऊ लीडा के मास्टर प्लान-2040 में अधिकारियों ने हरित क्षेत्र नहीं छोड़ा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मास्टर प्लान को मंत्री ने ही स्वीकृति दी थी।

उन्होंने अधिकारियों पर यह आरोप भी लगाया है कि कई अहम फाइलें लंबे समय तक लंबित रखी जाती हैं। इसी प्रकार उनके मांगने पर भी विभागीय कार्यविभाजन से संबंधित मूल पत्रावली अधिकारियों ने उनके सामने पेश नहीं की।

यह पत्रावली पिछले वर्ष 16 जून को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को भेजी गई थी। कई बार पूछने पर पिछले दिसंबर में नई पत्रावली बनाकर उनके सामने पेश कर दी गई। उन्होंने मूल पत्रावली गायब होने पर सवाल उठाया है। फिलहाल विभाग मंत्री के आरोपों का बिंदुवार जवाब तैयार कर रहा है।

तबादलों पर भी मंत्री ने जताई नाराजगी

मंत्री ने औद्योगिक विकास विभाग में लंबे समय से एक ही पद पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को लेकर सवाल उठाए हैं।

मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में उन्होंने कहा है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का तबादला करने के निर्देश दिए गए थे, जिसे अधिकारियों ने नहीं माना। विभाग ने इसका जवाब तैयार किया है कि तबादला नीति के अनुसार ही तबादले किए गए हैं।