दिव्यांगों की शिकायतों के निस्तारण को सहारा बना Mobile Court, 9 जिलों में 677 शिकायतों का हुआ समाधान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण के साथ उनकी शिकायतों के निस्तारण को भी प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए अलग से मोबाइल कोर्ट की व्यवस्था शुरू की गई है और अब तक नौ जिलों में इसका आयोजन कर 677 शिकायतों का निस्तारण किया गया है।

वहीं दिव्यांगों द्वारा अन्य माध्यमों से दी जाने वाली शिकायतों के निस्तारण को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

चालू वित्तीय वर्ष में अब तक

मोबाइल कोर्ट लगाकर समस्याओं को मौके पर ही सुना जा रहा है। इसके चलते दिव्यांगजन को बार-बार सरकारी दफ्तरों तक जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ रही है। अब मेरठ, सुलतानपुर, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच और बलरामपुर में मोबाइल कोर्ट लगाया जा चुका है।

अन्य जिलों में भी इसके आयाेजन की रूपरेखा बन रही है। वहीं राज्य आयुक्त कार्यालय को चालू वित्तीय वर्ष में अब तक मिली 91 शिकायतों में 58 का निस्तारण किया जा चुका है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत आई 212 शिकायतों में से 206, पीजी पोर्टल पर आई 404 शिकायतों में से 394, आनलाइन माध्यम से प्राप्त हुईं 233 शिकायतों में से 229 और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर मिलीं 1850 शिकायतों में से 1831 को निस्तारित किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें पेंशन, प्रमाण पत्र, योजनाओं व सुविधाओं आदि से संबंधित थीं।