UPPCL: यूपी में बिजली 13 रुपये यूनिट तक जा सकती है, 45% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली दरों की घोषणा अगस्त के पहले सप्ताह में की जा सकती है। इससे पूर्व बिजली दरों पर सुनवाई की प्रक्रिया 25 जुलाई राज्य सलाहकार समिति की बैठक के साथ पूरी हो जाएगी।

समिति की बैठक से पहले 21 जुलाई को लखनऊ में प्रस्तावित विद्युत दरों पर जन सुनवाई होगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति तथा अन्य संगठनों द्वारा सुनवाई में बिजली दरों में वृद्धि तथा निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी है।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने बताया है कि ऊर्जा क्षेत्र की संवैधानिक कमेटी राज्य सलाहकार समिति की बैठक 25 जुलाई को बुलाई गई है। इस बैठक में उनके द्वारा बिजली दरों में किसी भी तरह की बढ़ोत्तरी का पुरजोर विरोध किया जाएगा।

उपभोक्ताओं की बिजली कंपनियों पर निकल रहे 33,122 करोड़ रुपये सरप्लस के एवज में बिजली दरों में एक साथ 45 प्रतिशत अथवा अगले पांच वर्षों तक नौ प्रतिशत कमी करने की मांग की जाएगी। बैठक में यह सवाल भी उठेगा कि जब वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरों पर सुनवाई पूरी होने वाली है तब बिजली कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि आयोग बिजली कंपनियों के वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) संबंधी संशोधित प्रस्ताव स्वीकारते हुए अब तक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को छोड़ अन्य कंपनियों में अलग-अलग सुनवाई कर चुका है।

पावर कारपोरेशन की बिजली कंपनियों ने मौजूदा दरों से चालू वित्तीय वर्ष में 19,600 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है। घाटे की भरपाई के लिए बिजली की मौजूदा दरों में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है।

राज्य सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार करेंगे। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, प्रमुख सचिव खाद्य, अपर मुख्य सचिव सचिव कृषि, प्रमुख सचिव सिंचाई, प्रमुख सचिव नगर विकास के साथ ही पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक व अन्य उच्चाधिकारी शामिल लेंगे। विद्युत उपभोक्ताओं की तरफ से सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में अवधेश रहेंगे।