उत्तर प्रदेश में 25 हजार स्कूल होंगे बंद? परिषदीय विद्यालय विलय योजना पर मचा घमासान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय (पेयरिंग) को लेकर शिक्षकों में विरोध है, शिक्षा विभाग उन्हें मनाने और समझाने में जुटा है। शुक्रवार को सचिवालय में हुई बैठक में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना उनकी राय और समाज की भागीदारी के यह फैसला स्वीकार नहीं होगा। शिक्षा अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि इस प्रक्रिया में जिले स्तर पर शिक्षकों, जन समुदाय की बात सुनी जा रही है।

बैठक की अध्यक्षता बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने की। शिक्षक प्रतिनिधियों को बताया गया कि स्कूलों का विलय केवल शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जा रहा है।

इससे न तो किसी शिक्षक की नौकरी जाएगी और न ही कोई स्कूल बंद किया जाएगा, लेकिन शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही अभिभावक इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।

यदि विद्यालयों की दूरी बढ़ती है तो बच्चों के स्कूल छोड़ने की आशंका बढ़ेगी, जिससे साक्षरता दर पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। साथ ही शिक्षक सरप्लस, कक्षा-कक्ष की कमी, रसोइयों और शिक्षामित्रों के समायोजन जैसी समस्याएं भी सामने आएंगी।

बैठक में शिक्षकों ने स्थानांतरण, समायोजन में हुई गड़बड़ियों, लंबित पदोन्नतियों, वेतनमान से जुड़ी समस्याओं और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन जैसे मुद्दों को भी उठाया।

संगठन की स्पष्ट मांग रही कि किसी भी निर्णय से पहले जिला और ब्लाक स्तर पर शिक्षकों से राय ली जाए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय सहित अन्य शिक्षक प्रतिनिधि मौजूद रहे।

विभाग नहीं बता रहा विलय विद्यालयों की संख्या

बेसिक शिक्षा विभाग प्रदेश में विलय होने वाले विद्यालयों की पूरी संख्या नहीं बता पा रहा है। किसी जिले में 20 तो किसी जिले में 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को नजदीक के विद्यालय से जोड़ा जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय का दावा है कि प्रदेश में करीब 25 हजार विद्यालय विलय हो सकते हैं, हालांकि विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अभी प्रक्रिया चल रही है।