69000 Teachers Recruitment: 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार लगातार अनुपस्थित है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा ने सरकार से अभ्यर्थियों के पक्ष में बात रखने की मांग की है। उपमुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर मामले में संज्ञान लेने को कहा है। रविवार को प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह केस जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह की बेंच में कोर्ट नंबर-9 में सूचीबद्ध है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 12 महीनों से केवल तारीखें मिल रही हैं, जबकि सरकार हर बार अनुपस्थित रहती है।
पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा की महिला सभा की प्रदेश प्रवक्ता पूनम यादव और संगठन के प्रदेश प्रवक्ता शिव शंकर ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होकर याची अभ्यर्थियों के पक्ष में अपना पक्ष रखना चाहिए और जल्द से जल्द मामले का निस्तारण कराना चाहिए।
इस संबंध में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को वाट्सएप मैसेज के जरिये अवगत कराया था। वहीं, उपमुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर संज्ञान लेने और अभ्यर्थियों को शीघ्र न्याय दिलाने की बात कही है।
इधर, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने रविवार सुबह उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। इसके बाद वे मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ना चाहते थे, लेकिन अभ्यर्थी वहां तक पहुंच पाते, इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ कर बसों में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया।
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