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    कसोंधन जाति को लेकर बड़ा फैसला! आयोग ने तीन साल की रिपोर्ट तलब की, क्या है पूरा मामला?

    Updated: Fri, 25 Jul 2025 11:35 PM (IST)

    लखनऊ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कसोंधन जाति के लोगों के जाति प्रमाण पत्रों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जनसुनवाई में सदस्य जनार्दन प्रसाद गुप्ता ने यह मुद्दा उठाया। आयोग अध्यक्ष ने तीन वर्षों के आवेदनों की रिपोर्ट तलब की है। बाराबंकी में भुगतान न होने पर प्राथमिकी के निर्देश दिए। पेंशन भुगतान में देरी पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई और तत्काल भुगतान के आदेश दिए।

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    कसोंधन जाति प्रमाण पत्रों को लेकर आयोग ने मांगी रिपोर्ट।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कसोंधन जाति के लोगों के जाति प्रमाण पत्रों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग के सदस्य जनार्दन प्रसाद गुप्ता ने शुक्रवार को जनसुनवाई में यह मामला उठाया, जिस पर आयोग अध्यक्ष ने यह आदेश दिए हैं।

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    शुक्रवार को इंदिरा भवन स्थित आयोग कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान जनार्दन प्रसाद गुप्ता ने देवीपाटन मंडल में कसौंधन जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में कठिनाई आने की बात रखी। जबकि बहराइच के तहसीलदार ने कोई समस्या न होने की बात कही।

    इसके बाद आयोग अध्यक्ष राजेश वर्ग ने अन्य जिलों के अधिकारियों को तीन वर्षों में प्राप्त आवेदनों, जारी प्रमाण पत्रों और निरस्त आवेदनों की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तलब की गई। प्रकरण की सुनवाई में एसडीएम के अनुपस्थित रहने पर आयोग ने नाराजगी व्यक्त की।

    वहीं बाराबंकी के राजकुमार द्वारा पिछड़े वर्ग के आधार पर जिला पंचायत सीतापुर द्वारा भुगतान न किए जाने की शिकायत पर आयोग ने निर्देश दिए कि समय से भुगतान न हुआ तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

    गोंडा की शालिनी जायसवाल के प्रकरण में 19 जुलाई 2021 को जांच रिपोर्ट आने के बावजूद कार्रवाई न होने पर असंतोष जताया और जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। लखनऊ के देवेन्द्र सिंह द्वारा चिकित्साधिकारी सीमा सिंह की लेवल-2 से लेवल-3 पर प्रोन्नति न होने की शिकायत पर आयोग ने प्रकरण के निस्तारण को एक माह का समय दिया है।

    लखनऊ नगर निगम में कार्यरत रहे आनंद कुमार सिंह की पत्नी सुधा सिंह की पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण तथा सामूहिक जीवन बीमा भुगतान न होने की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को तलब कर देरी पर नाराजगी जताई। 10 दिन में भुगतान कराने के निर्देश दिए। अन्य प्रकरणों में भी जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए।