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    यूपी राजस्व निरीक्षकों के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाने की तैयारी, इस महीने तक हो सकता है शुरू

    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:20 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद लेखपालों के बाद अब राजस्व निरीक्षकों के लिए डैशबोर्ड बना रहा है। इससे आय जाति प्रमाण पत्र जैसे काम ऑनलाइन होंगे जिससे नागरिकों को तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। परिषद का लक्ष्य है कि अगले महीने तक यह सुविधा शुरू हो जाए जिससे राजस्व कार्यों में तेजी आएगी और अधिकारियों को फाइलों से मुक्ति मिलेगी।

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    जल्द तैयार होगा राजस्व निरीक्षकों का डैशबोर्ड।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजस्व परिषद ने लेखपालों के डैशबोर्ड के बाद अब राजस्व निरीक्षकों का भी डैशबोर्ड तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्व निरीक्षकों का डैशबोर्ड तैयार होने के बाद उन्हें भी राजस्व संबंधी कार्य आनलाइन करने पड़ेंगे।

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    इससे नागरिकों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित राजस्व संबंधी अन्य कामों के लिए तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजस्व परिषद की कोशिश है कि अगले माह तक राजस्व निरीक्षकों को डैशबोर्ड की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए।

    राजस्व परिषद पिछले एक वर्ष से राजस्व संबंधी कार्यों के तेजी से निस्तारण के लिए आनलाइन कार्यप्रणाली विकसित कर रहा है। इसे लेकर दस्तावेजों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ परिषद विभिन्न कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित कर रहा है।

    नागरिकों की सुविधा से संबंधित कार्यों से निस्तारण के लिए अभी 45 दिन का समय निर्धारित है, लेकिन आनलाइन कार्य की व्यवस्था पूरी तरह से लागू न होने के कारण 45 दिनों में कार्यों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

    नतीजतन परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने इसी माह लेखपाल डैशबोर्ड का शुभारंभ किया था। लेखपाल डैशबोर्ड की सुविधा उपलब्ध होने के बाद नागरिकों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित धारा 34, 80, 89 और 98 की कार्यवाही आनलाइन की जा रही है।

    लेखपालों से संबंधित कार्यों की स्वीकृति के बाद राजस्व निरीक्षकों को उसे स्वीकृति प्रदान करनी होती है। इसलिए राजस्व कार्यों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए राजस्व निरीक्षकों को भी अगले माह तक डैशबोर्ड पर काम करने की सुविधा देने की तैयारी की जा रही है।

    परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि यह सुविधा उपलब्ध होने के बाद राजस्व निरीक्षकों को भी फाइलों से मुक्ति मिलेगी और सिंगल क्लिक पर पर वे नागरिकों के कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे।