UP News: अब नौकरी से कोई नहीं रोकेगा, दिव्यांगजनों के लिए योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दिव्यांगों को अब दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के 11, कृषि विभाग के छह और राज्यपाल सचिवालय के एक पद पर चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इन विभागों द्वारा किए गए पदों के चिन्हांकन में दिव्यांगों की श्रेणियां चिन्हित न करने ये अब तक नियुक्तियां नहीं हो पा रही थीं।

अब इनमें श्रेणियों सहित पदों का पुनर्चिन्हांकन कर दिया गया है। उप्र सरकार ने दिव्यांगजन के लिए लोक सेवाओं में चार प्रतिशत पदों के क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। इसमें रिक्तियों का एक-एक

प्रतिशत खंड क, ख, ग में और एक प्रतिशत खंड घ व ड में आरक्षित किया गया है। अब विशेषज्ञ समिति द्वारा किए पुनर्चिन्हांकन में दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय में स्पीच थेरेपिस्ट, सहायक लाइब्रेरियन, कंप्यूटर प्रशिक्षक (स्पर्श, संकेत, अस्थिबाधित विद्यालयों के लिए), छात्रावास अधीक्षक (महिला-पुरुष), सांकेतिक भाषा इंटरप्रेटर, फिजियोथेरेपिस्ट, शीघ्र पहचान इकाई प्रशिक्षक, व्यावसाियक प्रशिक्षक इकाई प्रशिक्षक, व्यायाम शिक्षक व छात्रावास वार्डन के पद चिह्नित किए गए हैं।

कृषि विभाग में वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (रसायन शाखा), वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (शस्य शाखा), वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी (विकास शाखा), वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी (कृषि रक्षा शाखा), वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी (रसायन शाखा) व वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी (कंप्यूटर शाखा) का पद चिह्नित किया गया है।

वहीं राज्यपाल सचिवालय में समूह घ अनुसेवक का पद चिह्नांकित किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से इन पदों पर नियुक्तियाें की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

इन श्रेणियों के दिव्यांग आएंगे पात्रता में

दृष्टिहीनता और कम दृष्टि, बधिर और श्रवण शक्ति हास, प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण, बौद्विक निशक्तता, विशिष्ट अधिगम निशक्तता और मानसिक निशक्तता।