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    महिला मत्स्य पालकों को झटका! उत्तर प्रदेश सरकार ने घटाई अनुदान राशि, जानें अब कितने मिलेंगे पैसे?

    By Jagran NewsEdited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 11 Jul 2025 03:39 PM (IST)

    महिला मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए चल रही योजना में अब एयरेशन सिस्टम पर कम अनुदान मिलेगा। लागत कम होने से सामान्य वर्ग की महिलाओं को 12500 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 15000 रुपये कम मिलेंगे। सरकार ने यह फैसला अधिक लोगों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए किया है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 में इस योजना की शुरुआत की थी।

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    मत्स्य पालन एयरेशन सिस्टम याेजना में घटी अनुदान राशि।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महिला मत्स्य पालकों को प्रोत्साहन देने के लिए संचालित की जा रही सघन मत्स्य पालन को एयरेशन सिस्टम (वातन प्रणाली) की स्थापना योजना में अब लाभार्थियों को पहले से कम अनुदान मिलेगा।

    योजना के तहत अनुदान का प्रतिशत तो समान रखा गया है, परंतु प्रति इकाई लागत कम कर दी गई। ऐसे में अब एयरेशन सिस्टम स्थापित करने के लिए अनुदान राशि के रूप में सामान्य वर्ग की महिला मत्स्य पालकों को पहले के मुकाबले 12,500 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की पालकों केा 15 हजार रुपये कम मिलेंगे।

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    प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 में इस योजना की शुरुआत की थी। तालाबों में पानी के अंदर आक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए इस सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिससे मछलियों का स्वास्थ्य और विकास बेहतर होता है।

    योजना के तहत 0.50 हेक्टेयर के तालाब में दो हार्स पावर के एक पैडल व्हील एयरेटर व एक हेक्टेयर या उससे बड़े तालाब के लिए अधिकतम दो एयरेटर लगाने पर एक लाभार्थी अनुदान को अनुदान की सुविधा दी जा रही है। पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार एयरेटर की प्रति इकाई लागत 75 हजार रुपये निर्धारित की गई थी।

    इसमें सामान्य महिला मत्स्य पालक प्रति इकाई पर 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में 37,500 रुपये की धनराशि और अनुसूचित जाति की महिला मत्स्य पालक को 60 प्रतिशत अनुदान यानी 45 हजार रुपये दिए जाते थे। अब विभाग ने पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन कर प्रति इकाई लागत 50 हजार रुपये निर्धारित कर दी है।

    लागत कम होने से अब प्रति इकाई सामान्य वर्ग की महिला मत्स्य पालक को 25 हजार रुपये और अनुसूचित जाति के महिला मत्स्य पालक को 30 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अधिक संख्या में एयरेशन सिस्टम स्थापित कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

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