33,200 करोड़ का बजट, फिर भी अधर में सड़कें, यूपी में PWD की लेट-लतीफी से अधर में लटके विकास कार्य

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) अभी तक वार्षिक कार्ययोजना तैयार नहीं कर पाया है। इसके चलते पिछली बार की तरह ही इस बार भी सड़कों, सेतुओं का निर्माण प्रभावित होने की संभावना है।

पिछले वर्ष सरकार ने बजट में पीडब्ल्यूडी को विकास कार्यों के लिए 31,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। कार्ययोजना में देरी के चलते करीब 7,000 करोड़ रुपये के विकास कार्य पीडब्ल्यूडी शुरू ही नहीं कर पाया था। नतीजतन विभाग को यह राशि सरेंडर करनी पड़ी थी। इस बार भी हालात पिछले वर्ष जैसे ही बन रहे हैं।

पीडब्ल्यूडी का विभागीय मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस बार समय से कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। साथ ही कहा था कि जन प्रतिनिधियों की राय लेकर जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रस्ताव लिए जाए, जिससे राज्य के सभी जिलों में सड़कों व सेतुओं का निर्माण हो सके।

इसके बाद से पीडब्ल्यूडी तीन बार कार्ययोजना तैयार कर चुका है, लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव शामिल न होने की वजह से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी। साथ ही निर्देश किए थे कि सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव कार्ययोजना में शामिल करने के बाद ही इसे स्वीकृति दी जाएगी।

इसके बाद जून में तैयार कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री के सामने किया गया था, लेकिन उन्होंने कई बिंदुओं पर सुधार कर 30 जून तक कार्ययोजना को लेकर प्रस्ताव मंगाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद दो सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी कार्ययोजना तैयार नहीं कर सका है।

पीडब्ल्यूडी को चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने 33,200 करोड़ रुपये का बजट विकास कार्यों के लिए आवंटित किया है। इस वित्तीय वर्ष के साढ़े तीन माह निकल चुके हैं और सितंबर तक वर्षा के कारण सड़कों के कार्य शुरू नहीं किए जा सकेंगे।

नतीजतन छह माह में एक वर्ष के कार्यों का लक्ष्य पूरा कर पाना विभाग के मुश्किल होगा। इसके चलते इस बार भी बड़ी राशि सरेंडर करने की स्थिति बन रही है। इस बारे में पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी का कहना है कि लगभग जिलों से प्रस्ताव आ गए हैं। जल्द ही कार्ययोजना तैयार कर मुख्यमंत्री के सामने उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा।