यूपी में बदल जाएगी गांवों की तस्वीर! PWD बनवाएगा सड़कें... 22 हजार करोड़ की कार्ययोजना तैयार

हेमंत श्रीवास्तव, लखनऊ। मुख्यमंत्री द्वारा मंडलवार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनके क्षेत्र में सड़क, पुल, पुलियों के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव लिए जाने के बाद अब इन प्रस्तावों पर बजट स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू की गई है।

पीडब्ल्यूडी ने विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और सांसदों से मिले प्रस्तावो में से 22 हजार करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार कर शासन को बजट स्वीकृति के लिए भेज दिया है। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट से विभाग इन कामों के लिए और धनराशि की मांग करेगा।

अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए कार्ययोजना में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों को प्रमुखता से शामिल किया जा रहा है। बड़ी धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर खर्च करने की तैयारी की गई है। जनप्रतिनिधियों के ये प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से विभाग के पास पहुंचे हैं।

विधानसभावार मिले प्रस्तावों में जनप्रतिनिधियों से उनकी प्राथमिकता भी ली गई है ताकि उसी प्राथमिकता के आधार पर सड़कों के निर्माण का काम हो सके। प्राथमिकता वाले कार्यों को ही विभाग ने कार्ययोजना का हिस्सा बनाया है।

पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी के मुताबिक 22 हजार करोड़ रुपये की कार्ययोजना जो शासन को भेजी गई है उसमें 1847 सड़कें शामिल की गई हैं। इनमें से 161 सड़कों की बजट स्वीकृति शासन से मिल चुकी है।

विभागाध्यक्ष के मुताबिक विभाग का कुल बजट चालू वित्तीय वर्ष में करीब 32 हजार करोड़ रुपये है। इसमें से 22 हजार करोड़ रुपये की कार्ययोजना जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर दे दिए गए हैं।

शेष बचे 10 हजार करोड़ रुपये चल रही योजनाओं के लिए है। फिलहाल सभी जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में करीब 44 से 55 हजार करोड़ रुपये के काम लिए जा रहे हैं।

सूत्र बताते हैं कि विभाग जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव में शामिल अन्य कार्यों के लिए अनुपूरक के माध्यम से भी बजट की मांग सरकार से करेगा। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों के इसी प्रस्ताव में शामिल शेष कार्यों को अगले वित्तीय वर्ष में मिलने वाले बजट से कराया जाएगा।

विपक्ष के जनप्रतिनिधियों की मानें तो उन्हें मुख्यमंत्री की मंडलीय बैठकों में नहीं बुलाया गया था। इसके बाद भी उन्होंने जिलाधिकारियों के माध्यम से क्षेत्र में सड़कें, पुल व पुलियों के प्रस्ताव भेजे हैं।

विधानसभा में सपा के उप मुख्य सचेतक विधायक आरके वर्मा के मुताबिक उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम कई सड़कों के प्रस्ताव भेजे हैं। उन्होंने बताया है कि 2022, 2023 तथा 2024 में भी विधायकों से प्रस्ताव मांगे गए थे, जिसमें से कोई काम नहीं हुआ। सरकार को अनजुड़ी बसावटों को संपर्क मार्ग से जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए।

इन योजनाओं के तहत होंगे काम

जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के काम अनजुड़ी बसावट, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, चीनी मिलों की सड़के, ब्लाक मुख्यालय, बाईपास योजना, सीआरआइएफ, धर्मार्थ सड़कें, लाजिस्टिक सड़कें, प्रमुख जिला मार्ग व अन्य जिला मार्ग, राज्य सड़क योजना, नाबार्ड आदि योजनाओं के माध्यम से कराए जाएंगे।