UPPCL: बिजली विभाग में बड़ी कार्रवाई, बरेली और सहारनपुर के अफसरों को तुरंत ऑफिस छोड़ने का आदेश
लखनऊ में बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान में देरी और बिजली चोरी की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की है। सहारनपुर और बरेली के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है जबकि अन्य को चेतावनी दी गई है। संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी पर भी कड़ा रुख अपनाया गया है। लाइन हानियों को कम करने और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जनता की शिकायतों का निस्तारण न होने, वसूली में लापरवाही और बिजली चोरी बढ़ने आदि को लेकर पावर कारपाेरेशन अध्यक्ष डा. आशीष गोयल ने कड़ा रुख अपनाया है।
उन्होंने सहारनपुर के एसडीओ और बरेली के अधिशासी अभियंता को तत्काल प्रभाव से शक्ति भवन को सरेंडर करने के निर्देश दिये। उपभोक्ता सेवा में लापरवाही पर बरेली व रायबरेली के मुख्य अभियंता को चेतावनी और सहारनपुर के मुख्य अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए।
कानपुर के मुख्य अभियंता से भी लापरवाही के लिए असंतोष जताया। संविदा कर्मियों को समय से भुगतान के निर्देश दिए। इसी माह बायोमेट्रिक उपस्थिति सौ प्रतिशत सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी।
सोमवार को डिस्काम की समीक्षा बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि कि बिलिंग एजेंसियां अपने कार्मिकों को समय से भुगतान सुनिश्चित करें। डिस्काम स्तर पर इसकी मानीटरिग की जाए। अब नियमित कर्मियों को जुलाई का वेतन तभी मिलेगा, जब संविदा कर्मिको को भुगतान मिल जाएगा। उन्होंने निदेशक कार्मिक को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
अध्यक्ष ने मुख्य अभियंता रायबरेली को विद्युत आपूर्ति को लेकर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जिन फीडर पर लाइन हानियां ज्यादा हैं और पैसा नहीं जमा हो रहा है वहां कार्रवाई करिए। प्रत्येक फीडर का रिव्यू कर लीजिये। कृषि फीडर और रूरल फीडर पर विशेष ध्यान दीजिए।
जहां भी शत प्रतिशत बकाया है और विद्युत चोरी ज्यादा है, वहां जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्व की बहुत कम वसूली वाले क्षेत्रों मे एसडीओ एवं अवर अभियंताओं पर कार्रवाई की जाए। स्थानीय फाल्ट को कम से कम समय में ठीक किया जाए। बिजली बाधित होने पर विभिन्न माध्यमों से उपभोक्ताओं को पूरी सूचना दें। अधिकारी फोन उठाएं और सबको सही उत्तर दें।
इस तरह के कोई निर्देश नहीं है कि अधिकारी या कार्मिक फोन नहीं उठाएगा, केवल यह कहा गया है कि 1912 को इतना विश्वसनीय बनाएं कि उपभोक्ता को किसी को फोन करने की आवश्यकता ही न पड़े।
निर्देश दिए कि अधिकारी सभी जिलों में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करें। सबस्टेशन आदि निर्माण का कमिटमेंट पूरा नहीं करने वाले बड़े विद्युत संयोजन पर कार्रवाई करें।
सरकारी मकानों से अवैध रूप से रहने वालों को बाहर किया जाए। निर्देश दिए कि एलएमवी 10 पर मीटर लगाइये। यह इनर्जी एकाउंटिंग के लिए है। पूर्ववत सुविधा जारी रहेगी, जो नही लगवाएगा उस पर सख्ती होगी। बैठक में प्रबंध निदेशक पंकज कुमार आदि अधिकारी उपस्थित थे।
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