मानसून सत्र: 2022 से अब तक 4.82 लाख मामलों में हुई सजा, सुरेश खन्ना ने विधानसभा में रिपोर्ट की पेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि वर्ष 2022 से 31 मार्च 2025 तक प्रदेश में कुल 4,82,453 मामलों में सजा हुई है।

उन्होंने चरथावल के सपा विधायक पंकज मलिक द्वारा आपराधिक घटनाओं को लेकर पूछे गए प्रश्न पर कहा वर्ष 2024 में छह मामले ऐसे हैं जिनमें मात्र 100 दिनों में एफआइआर दर्ज कराने से लेकर सजा दिलाने तक का काम हुआ है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में 1,13,169, वर्ष 2023 में 1,03,755, वर्ष 2024 में 2,08,054 व वर्ष 2025 में (31 मार्च तक) कुल 57,475 मामलों में सजा हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 18 मंडलों में से 12 में फारेंसिक साइंस प्रयोगशाला पूरी तरह संचालित हैं, जबकि अयोध्या, बांदा और बस्ती में निर्माण कार्य चल रहा है और शेष तीन मंडलों में प्रक्रिया जारी है।

तीन वर्षों में गरीबों को 13,07,470 आवास स्वीकृत

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि पिछले तीन वर्षों में कुल 13,07,470 गरीब, निर्बल और असहाय वर्ग के लोगों को आवास स्वीकृत किए गए हैं।

सपा सदस्य अरमान खान के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 10,44,876 और मुख्यमंत्री आवास योजना में कुल 2,62,594 लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण चल रहा है, अब तक 57 लाख 73 हजार लोगों का सर्वेक्षण हो चुका है। शीघ्र ही इनके आवास आवंटन का कार्य शुरू होगा।

सपा के सचिन यादव ने पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया

जसराना के सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादव ने मंगलवार को प्रश्नकाल में पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने पर विचार करेगी? उन्होंने हाल ही में पत्रकारों के साथ हुई कई घटनाओं का भी जिक्र किया।

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि हमारी सरकार पत्रकारों का बड़ा सम्मान करती है। कोविड में भी हमारी सरकार ने 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की थी। प्रदेश सरकार पत्रकारों सहित प्रदेश के सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मौजूदा कानून में पत्रकार भी शामिल हैं।