उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, इन्वेस्टर्स सम्मेलन की तैयारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी लखनऊ में निवेशकों का सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। सम्मेलन में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी बड़ी कंपनियों के अलावा प्रगतिशील किसानों को भी आमंत्रित किया जाएगा। सम्मेलन के आयोजन के लिए इन्वेस्ट यूपी ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।

प्रदेश में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग में निवेश के लिए राज्य सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत निवेशकों को कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके बाद भी इस क्षेत्र में उम्मीद के अनुसार निवेश नहीं आ रहा है।

नतीजतन इन्वेस्ट यूपी ने इस क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, कृषि विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार भी शुरू कर दिया है।

साथ ही निवेशकों के साथ संपर्क साध कर उन्हें नीति के बारे में जानकारी दी जा रही है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा किसानों के क्लस्टर बनाकर उन्हें इस उद्योग से जोड़ने की भी तैयारी की जा रही है।

सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को लेकर संयंत्र, मशीनरी व अन्य कार्यों पर किए गए व्यय पर अधिकतम पांच करोड़ रुपये का अनुदान दे रही है। नेपाल, बांग्लादेश व भूटान को छोड़कर अन्य देशों में खाद्य उत्पादों के निर्यात पर परिवहन अनुदान के रूप में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इस क्षेत्र में ईकाई की स्थापना के लिए भूमि क्रय पर स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत तक की छूट का प्रविधान किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण के लिए अन्य राज्यों से कृषि उपज को खरीदने पर मंडी शुल्क व सेस में छूट दी जा रही है। इसी प्रकार महिला उद्यमियों को विद्युत आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा परियोजना पर 90 प्रतिशत तक का अनुदान दिए जाने का प्रविधान नीति में किया गया है।