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    UP News: युवाओं को रोजगार के लिए यूपी रोजगार मिशन जल्द शुरू करेगा कार्य: CM योगी

    By Jagran NewsEdited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 12 Jul 2025 11:15 PM (IST)

    लखनऊ में आर्थिक सलाहकार समूह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर प्रदेश के विकास के लिए कई सुझाव दिए। रोजगार मिशन के तहत युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। समूह ने प्रदेश के खाद्य पदार्थों को वैश्विक ब्रांड बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण का हब बनेगा और हरित ऊर्जा में आत्मनिर्भर होगा।

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    युवाओं को रोजगार के लिए यूपी रोजगार मिशन जल्द शुरू करेगा कार्य: मुख्यमंत्री।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नवगठित आर्थिक सलाहकार समूह ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर कई सुझाव दिए। जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ का गठन कर चुकी है।

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    मिशन जल्द कार्य करना शुरू कर देगा। मिशन के तहत जाब मैपिंग कर विभागों के सहयोग से युवाओं को कौशल विकास, भाषा प्रशिक्षण देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। समूह ने सुझाव दिया कि प्रदेश के खाद्य पदार्थों को वैश्विक ब्रांड बनाने की आवश्यकता है। इसमें उत्तर प्रदेश के प्रवासियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है। इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से राज्य में स्वच्छ, टिकाऊ और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण का हब बनेगा।

    जल्द ही हिंदुजा ग्रुप की यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल का उत्पादन शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज किसानों को 15-16 घंटे बिजली जी जा रही है। प्रदेश निजी पंप सोलराइजेशन में देश में अग्रणी है। इससे किसानों को कम लागत में बिजली उपलब्ध हो रही है। राज्य का विद्युत उत्पादन भी बढ़ रहा है।

    रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 2027 तक प्रदेश 22 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू कर देगा। प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में देश का रोल माडल बनेगा और सरकार की नीतियां प्रदेश को हरित ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाएंगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत आठ वर्ष में प्रदेश के किसानों के हित में बहुत सारे कार्य किए गए हैं। आज बुंदेलखंड व पूर्वांचल के किसान एक वर्ष तीन-तीन फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। वर्ष 1996 से 2017 तक गन्ना किसानों को जितना भुगतान किया गया था, पिछले आठ वर्ष में उससे 70 हजार करोड़ अधिक यानी दो लाख 85 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

    पहले प्रदेश में हर साल मात्र 500 फैक्ट्रियों का रजिस्ट्रेशन होता था। अब लगभग चार हजार फैक्ट्रियों का रजिस्ट्रेशन प्रति वर्ष हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लैंड लाक्ड स्टेट होने बाद भी उत्तर प्रदेश मत्स्य उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में है। प्रदेश, देश में सबसे तेज़ी से बढ़ता निवेश हब बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक सलाहकार समूह से प्राप्त होने वाले सुझावों का तय समय पर क्रियान्वयन आवश्यक है।

    नवगठित आर्थिक सलाहकार समूह ने पिछले आठ वर्षों में हुए प्रदेश के विकास की सराहना की। समूह ने सुझाव दिया कि प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और कार्य करने की आवश्यकता है। प्रदेश में आईटी टैलेंट मिशन लांच किया जाए।

    इससे प्रदेश में साफ्टवेयर निर्माण व निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। समूह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कृषि, परिवहन, ऊर्जा, सिंचाई, उद्यमिता के साथ ही अन्य क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाने के संबंध में सुझाव दिए।