Drone Didi योजना से गांवों की महिलाएं बनीं तकनीकी बदलाव की अगुआ, 266 को मिला ड्रोन पायलट प्रमाणपत्र
लखनऊ में सहकारिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 266 महिलाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया। ये महिलाएं अब ड्रोन से खेतों में छिड़काव करेंगी जिससे उत्पादकता बढ़ेगी। पांच श्रेष्ठ ड्रोन दीदियों को सम्मानित किया गया। सहकारिता मंत्री ने 30 लाख नए सदस्य जुड़ने और उर्वरक सुविधा के लिए कैश क्रेडिट लिमिट देने की बात कही। गुजरात में सहकारिता विश्वविद्यालय खुलेगा और जन औषधि केंद्र भी खुलेंगे।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अब खेतों में कीटनाशक या उर्वरक छिड़कने के लिए किसान पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं रहेंगे। सहकारिता मंत्रालय की ड्रोन दीदी योजना के जरिये गांवों की महिलाएं तकनीकी बदलाव की अगुआ बन रही हैं।
रविवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस के मौके पर 266 महिलाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाणपत्र दिए गए। ये महिलाएं अब खेतों में ड्रोन से छिड़काव करेंगी, जिससे खेती की उत्पादकता बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा।
इन ड्रोन दीदियों को लखनऊ के आइसीसीएमआरटी (इंस्टीट्यूट आफ कोआपरेटिव एंड कारपोरेट मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग) ने डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) से मान्यता प्राप्त कोर्स के तहत प्रशिक्षण दिया। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान, सिम्युलेटर पर अभ्यास, फील्ड ट्रेनिंग, मरम्मत और रखरखाव जैसे सभी पहलू शामिल रहे।
पांच श्रेष्ठ ड्रोन दीदियों को मंच पर सम्मानित किया गया। इसमें गोरखपुर की दिव्या निषाद, शाहजहांपुर की मोनिका सिंह, अमरोहा की अर्चना सक्सेना, जौनपुर की पूर्णिमा शर्मा और मीरजापुर की वंदना सिंह रहीं। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि राज्य में अब तक 30 लाख नए सदस्य जुड़े हैं और 70 करोड़ रुपये का अंशदान जमा हुआ है।
किसानों को उर्वरक की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 6700 एम पैक्स समितियों को 10-10 लाख रुपये की ब्याजमुक्त कैश क्रेडिट लिमिट दी गई है। गुजरात में सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिससे आइसीसीएमआरटी का करार हुआ है। इससे युवाओं को सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाने की योजना है। साथ ही राज्य में 106 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं।
सभी केंद्रों पर जन औषधि केंद्र खोलने की योजना है, ताकि सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं 80-90 प्रतिशत तक की छूट पर मिल सकें। आइसीसीएमआरटी के कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ाकर 35,000 रुपये किया गया है।
पर्यावरण मंत्री डा. अरुण कुमार सक्सेना ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताते हुए नौ जुलाई को एक पेड़ मां के नाम अभियान में सहभागिता की अपील की। कार्यक्रम में सहकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शाहजहांपुर, कानपुर, इटावा, हापुड़ और रायबरेली की एम पैक्स समितियों को भी प्रशस्ति पत्र मिला।
मेरठ और गौतमबुद्धनगर के दो सचिव जयप्रकाश मिश्रा और शिवदत्त शर्मा को निधियों की रक्षा करने के लिए सम्मानित किया गया। विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ बाबू ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में कई विभागीय अधिकारी और अतिथि उपस्थित रहे।
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