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    UP News: 401 क‍िसानों को कार्बन क्रेडिट के बदले मिलेेंगे 25.45 लाख रुपये, इस ज‍िलों के क‍िसानों में व‍ितर‍ित होगी धनराशि‍

    By Jagran NewsEdited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 10 Jul 2025 10:35 PM (IST)

    लखनऊ कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। उत्तर प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है। पहले चरण में 401 किसानों को 25.45 लाख रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पौधरोपण अभियान में किसानों को चेक वितरित किए। यह योजना टेरी के सहयोग से चलाई जा रही है।

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    401 किसानों को कार्बन क्रेडिट के बदले मिलेेंगे 25.45 लाख रुपये

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना पर्यावरण सरंक्षण के साथ किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी बन रही है। योजना के तहत 401 किसानों को 25.45 लाख रुपये मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने अयोध्या में पौधरोपण अभियान के दौरान किसानों को चेक देकर इसके वितरण की शुरुआत कर दी है।

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    उप्र कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में इसे द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) के सहयोग से चलाया जा रहा है। योजना के तहत वातावरण से एक टन कार्बन डाईआक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है।

    प्रत्येक कार्बन क्रेडिट के लिए छह डालर की दर से हर पांचवें वर्ष में धनराशि का वितरण किया जाता है। योजना के प्रथम चरण में गोरखपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडलों के किसानों को शामिल किया गया है। उनके द्वारा कृषि वानिकी के तहत किए गए पौधारोपण से अनुमानित 42,19,369 कार्बन क्रेडिट अर्जित किए हैं। अब तक 244 लाभार्थी किसानों को 49.55 लाख रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। अब 401 किसानों को धनराशि का वितरण किया जा रहा है।

    बुधवार को पौधरोपण महाअभियान में मुख्यमंत्री ने अयोध्या में रामपुर की ममता पाल, सहारनपुर के रमन सिंह और मेरठ के मानपुरी गांव के किसान शिव कुमार को कार्बन क्रेडिट की धनराशि का वितरण कर सम्मानित किया। दुधवा टाइगर संरक्षण फाउंडेशन को अग्रिम भुगतान के रूप में 25 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। योजना के दूसरे चरण में देवीपाटन, अयोध्या, झांसी, मिर्जापुर, कानपुर, वाराणसी और अलीगढ़ मंडलों को शामिल किया गया है। जबकि तीसरे और अंतिम चरण में परियोजना का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा।