UP में निवेश को मिलेगी रफ्तार! 7 कंपनियों को मिलेगा लेटर ऑफ कम्फर्ट, उद्योगों की राह होगी आसान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सात कंपनियों को निवेश के लिए लेटर आफ कंफर्ट (एलओसी) जारी किया जाएगा। इस संदर्भ में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेश की प्रस्तावित योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर लाने के लिए प्रक्रियात्मक देरी को समाप्त किया जाना चाहिए। इस कार्य में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सोमवार को लोकभवन में इन्वेस्ट यूपी की उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए निवेश की प्रक्रिया को और सरल बनाने की जरूरत है। मुख्य सचिव ने कहा कि निवेश की परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ बदला जा सकता है।

उन्होंने निवेश संबंधी 15 लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की और सभी संबंधित विभागों को लंबित समस्याओं को तय समय-सीमा में निस्तारित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सिंचाई विभाग, वन विभाग, परिवहन, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, राजस्व, मत्स्य, एवं गन्ना व चीनी उद्योग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। कहा कि औद्योगिक संगठनों और संबंधित हितधारकों से नियमित संवाद के माध्यम से नीतियों में सुधार और निवेशकों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए।

उन्होंने शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में प्रक्रियागत बाधाओं के चलते लंबित परियोजनाओं की समीक्षा भी की। साथ ही एलओसी, प्रोत्साहन और भूमि से संबंधित प्रकरणों को जल्द हल करने का निर्देश दिए।

बैठक में इन्वेस्ट यूपी, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, परिवहन विभाग, मत्स्य विभाग, बिजली विभाग, जिलाधिकारी लखनऊ, गन्ना व चीनी उद्योग, यूपीसीडा, अन्य औद्योगिक प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबन्धित कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।