उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों के निपटारे में लखनऊ पहले नंबर पर, देखिए टॉप 5 जिलों की लिस्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजस्व मामलों के निस्तारण के मामले में राजधानी ने अन्य जिलों को पीछे छोड़ दिया है। राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) द्वारा जारी की गई सितंबर की रिपोर्ट में लखनऊ पहले नंबर पर है। वहीं जिला स्तरीय न्यायालय में राजस्व के मामले निपटाने में एक बार फिर जौनपुर ने बाजी मारी है। इस श्रेणी में एक साल से जौनपुर टाप फाइल जिलों में बना हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में प्रदेश में 3,88,145 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया। लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने बताया कि लखनऊ में 21,296 मामले निस्तारित किए गए, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक हैं।

इसके बाद 11,396 मामलों को निस्तारित कर प्रयागराज दूसरे, 9,075 मामलों को निस्तारित कर शाहजहांपुर तीसरे स्थान पर है। वहीं जाैनपुर ने 8,856 मामले निस्तारित कर चौथा और गोरखपुर ने 8,448 मामलों का निस्तारण कर पांचवां स्थान प्राप्त किया है।

जौनपुर डीएम डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि जौनपुर की पांच राजस्व न्यायालयों ने बोर्ड के निर्धारित मानक से अधिक मामलों का निस्तारण किया है। जौनपुर की पांच राजस्व न्यायालयों ने बोर्ड के प्रति माह निस्तारण के मानक 250 के सापेक्ष 704 मामलों का निस्तारण किया गया।

इसका अनुपात 281.60 प्रतिशत है। जनपदीय न्यायायल में राजस्व मामलों के निस्तारण में मानक 300 के सापेक्ष 415 मामलों का निस्तारण कर लखीमपुर खीरी दूसरे स्थान पर और 412 मामले निस्तारित कर बस्ती तीसरे स्थान पर है।

फतेहपुर के जिलाधिकारी न्यायालय ने निर्धारित 30 मामलों के मानक के मुकाबले 79 मामलों का निस्तारण कर 263.33 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की, जो प्रदेश भर में सबसे अधिक है। इस श्रेणी में जौनपुर दूसरे और कुशीनगर तीसरे स्थान पर है। वहीं अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व जौनपुर निर्धारित मानक 50 के सापेक्ष कुल 251 वादों का निस्तारण कर प्रदेश में प्रथम स्थान पर हैं। इस श्रेणी में गाजीपुर दूसरे और मीरजापुर तीसरे स्थान पर हैं।