यूपी के इन 16 शहरों की वायु गुणवत्ता सुधरेगी, योगी सरकार ने आवंटित किए 25 करोड़ रुपये

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एएचपी घटक के तहत दुर्बल आय वर्ग के भवनों में बाहरी विकास कार्यों जैसे ट्रंक लाइन जलापूर्ति ड्रेन, सीवर लाइन आदि के लिए 73.92 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई है।

इस योजना में सरकार, निजी एजेंसियों व ठेकेदारों के साथ मिलकर मकान बनाती है।केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपये प्रति आवास आर्थिक मदद करती है। नगरीय क्षेत्रों में स्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर सुविधाएं विकसित करने के लिए वंदन योजना के तहत 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

इससे पौराणिक व धार्मिक स्थलों पर पर्यटन बढ़ाने के लिए सौंदर्यीकरण, पर्यटक सूचना केंद्र, वाटर कियास्क, सोलर लाइट, विश्राम गृह, घाटों का नवीनीकरण आदि कराया जा सकेगा।

आवारा (निराश्रित्र) कुत्तों व अन्य पशुओं की देखभाल, पशु जन्म नियंत्रण केंद्र (एबीसी), डाग केयर सेंटर के निर्माण, संचालन, टीकाकारण व नसबंदी के लिए 25 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए किए जा रहे कार्यों को इससे रफ्तार मिलेगी।

इसके अलावा नगरीय निकायों में पेयजल की व्यवस्था के लिए राज्य सेक्टर के बचे हुए कार्यों के लिए 125 करोड़ रुपये, सीवरेज व जल निकासी योजना के बचे हुए कार्यों के लिए 175 करोड़ रुपये, नगर निकायों में मार्ग प्रकाश व जलकल मद में बकाया बिजली देयकों के भुगतान के लिए 622.56 करोड़ रुपये, पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के लिए 140 करोड़ रुपये, महाकुंभ मेला-2025 की देनदारियों के भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपये अनुपूरक बजट में दिए गए हैं।