यूपी के इन स्कूलों को किया जाएगा ध्वस्त, शिक्षा विभाग के अफसरों से मांगी गई ध्वस्तीकरण की कार्ययोजना

बुधवार को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने विकास कार्यों की बैठक बुलाई तो जर्जर स्कूली भवनों को लेकर उन्होंने शिक्षा विभाग से जर्जर स्कूली भवनों के बारे में पूछा। कहा जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण कब होगा। इसकी कार्ययोजना लेकर आइए मंडलायुक्त ने अन्य विभागों की योजनाओं की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली।

विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखे। मंडलायुक्त ने कहा बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं की जा सकती। इस पर एडी बेसिक राम किशोर तिवारी ने बताया कि कुल 254 भवनों में से 154 का ध्वस्तीकरण किया जाएगा शेष का सत्यापन किया जा रहा है।

जल्द इस पर काम शुरू होगा। आइजीआरएएस संदर्भ के तहत आनलाइन प्रकरणों पर निर्देश दिए कि यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो कार्यवाही निश्चित है। कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए साथ ही प्रकरणों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं को काल करके उनका फीडबैक लेते रहें।

मुख्यमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, कायाकल्प योजना , मध्यान भोजन, कन्या विवाह योजना, स्वरोजगार योजना ,कृषक दुर्घटना, किसान सम्मान निधि, कुसुम योजना, ऊर्जा और कन्या सुमंगला योजना की भी समीक्षा की। मंडलायुक्त ने कहा जिन विभागों की ग्रेडिंग व प्रगति खराब है उसमें सुधार लाने के निर्देश दिए। शासन के प्राथमिकता वाली योजनाओं में विशेष ध्यान दिया जाए।

ग्राम पंचायत में धनराशि का व्यय नियमित रूप से कराते रहें और पंचायत सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति करा ली जाए। पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ में गड्ढा मुक्त की प्रगति रिपोर्ट 80 प्रतिशत है। मंडलायुक्त ने कहा कि महत्वपूर्ण सड़कों व हाईवे का सर्वे कराकर गड्ढा मुक्त कराया जाए। जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटित होने पाए।

मंडलायुक्त ने कहा सड़कों पर गाय खुले में नहीं नजर आए और समस्त गो आश्रय केंद्रों पर सीसीटीवी भी अवश्य लगाएं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि इसके तहत अधिकतम ऋण स्वीकृत करते हुए आत्मनिर्भर बनाया जाए।

महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में पात्र बच्चों का चिन्ह्यांकन कराकर इस योजना से प्राथमिकता पर जोड़ा जाए। धान खरीद पर उन्होंने कहा कि क्रय के उपरांत 48 घंटे में किसानों का भुगतान करना सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने रैकिंग सुधारने के निर्देश दिए।