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    Lucknow OTS Scheme: LDA उपाध्यक्ष ने नोडल अफसरों को दी हिदायत, ओटीएस के मामले किसी हाल में ना हो लंबित

    By Vikas MishraEdited By:
    Updated: Tue, 10 Aug 2021 01:51 PM (IST)

    Lucknow OTS Scheme लखनऊ विकास प्राधिकरण में एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस) के तहत आए आवेदन अब और तेजी से निस्तारित होंगे। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए ओटीएस के सभी प्रकरणों को अगस्त माह के अंत तक निस्तारित करने को कहा है।

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    लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने नौ अगस्त 2021 को ओटीएस प्रकरणों की समीक्षा की।

    लखनऊ, जागरण संवाददाता। लखनऊ विकास प्राधिकरण में एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस) के तहत आए आवेदन अब और तेजी से निस्तारित होंगे। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए ओटीएस के सभी प्रकरणों को अगस्त माह के अंत तक निस्तारित करने को कहा है। उन्होंने नोडल अफसरों की जिम्मेदारी तय करते हुए हिदायत दी कि ओटीएस से संबंधित मामले किसी भी हाल में लंबित ना रहें।

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    लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने नौ अगस्त 2021 को ओटीएस प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक के दौरान वित्त नियंत्रक राजीव कुमार द्वारा बताया गया की ओटीएस के तहत कुल 3716 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2,769 मामले पर कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि 929 मामले प्रक्रिया में है। उपाध्यक्ष ने इन बचे हुए प्रकरणों को भी जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। उपाध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि वे प्राधिकरण के कुल बकाएदार आवंटियों की सूची तैयार कर लें। फिर इसमें देखें कि इनमें से कितने बकायेदारों ने ओटीएस के तहत आवेदन किया है।

    जिन बकायेदारों ने ओटीएस के तहत आवेदन नहीं किया है, उन्हें नियमानुसार धनराशि जमा न करने के कारण संपत्ति के निरस्तीकरण की नोटिस भेजी जाए। इसके अलावा उन्होंने वित्त नियंत्रक से ओटीएस के स्वीकृत मामलों के सापेक्ष जमा हुई धनराशि का भी ब्योरा मांगा है। उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को ओटीएस प्रकरणों की अगली समीक्षा बैठक में उपरोक्त सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। सोमवार को हुई इस बैठक में सचिव पवन कुमार गंगवार और अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा समेत संपत्ति अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। एलडीए वीसी ने आते ही अवैध निर्माण और भूखंड घोटाले की फाइल खुलवा दी। खास बात यह है कि वह लगातार निगरानी भी कर रहे हैं।समीक्षा बैठक में सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं।