Kisan Credit Card: यूपी में जल्द बनाए जाएंगे 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड, किसान होंगे अधिक सक्षम; बढ़ेगा दायरा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के किसानों को लगातार मजबूत करने में लगी है। प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है।

सरकार अन्नदाता ने आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में ने 71 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी थी। इस वर्ष विस्तार देते हुए सरकार 25 लाख और किसानों तक यह सुविधा पहुंचाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश किया है। इस प्रयास में सरकार के लगातार बड़े कदम का प्रयास ज्यादा से ज्यादा किसानों को समय पर सस्ता ऋण देने का है, जिससे वे बिना किसी कर्ज के बोझ के खेती कर सकें।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को प्राथमिकता के आधार पर केसीसी कार्ड दिए जाएंगे। सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों की मदद से जिला स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी सभी पात्र किसानों को केसीसी योजना से जोड़ने का निर्देश जारी किया है, ताकि कोई भी किसान फसली ऋण जैसी अहम सुविधाओं से वंचित न रह जाए।

प्रदेश सरकार ने जिलों में विशेष कैंप लगाकर पात्र किसानों को चिन्हित करने और केसीसी कार्ड जारी करने का आदेश दिया है। इससे लाखों किसानों को सीधा फायदा होगा और कृषि क्षेत्र में आर्थिक मजबूती आएगी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से फसली ऋण वितरण में भी वृद्धि दर्ज की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खेती के लिए आवश्यक धनराशि बैंक से कम ब्याज पर उपलब्ध कराई जाती है।जिससे वे उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक आदि की खरीद कर सकें। इससे न केवल उनकी पैदावार बढ़ती है, बल्कि आय भी दोगुनी होती है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि हमारा प्रयास खेती को फायदे का सौदा बनाने का है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से पात्र किसानों को कम ब्याज पर फसली ऋण दिलाना है। जिससे वे समय पर बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसी जरूरतें पूरी कर सकें। इससे उनकी उपज बढ़ेगी और आमदनी में सुधार होगा। इसके साथ ही वे साहूकारों के कर्ज के जाल में भी नहीं फंसेंगे।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

भारत सरकार ने 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों के लिए आसान और सुलभ कर्ज उपलब्ध कराना है। यह कार्ड किसानों को बैंकों से नकद निकालने और जरूरत के मुताबिक खरीदारी की सुविधा देता है। इसमें आम तौर पर चार प्रतिशत तक ब्याज की छूट भी मिलती है, जो समय पर भुगतान करने पर और कम हो जाती है।