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    हर घर जलापूर्ति की हकीकत जानने विन्ध्य, बुंदेलखंड के गांव-गांव जाएंगे जलशक्ति मंत्री

    Updated: Tue, 20 May 2025 04:55 PM (IST)

    गर्मियों के दौरान प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति का कोई संकट न हो। इसके लिए जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जिलों का दौरा कर जल जीवन मिशन योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे। पहले चरण में जलशक्ति मंत्री बुंदेलखंड और विन्ध्य के 9 जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान गांवों का औचक निरीक्षण कर लोगों से फीडबैक लेंगे ताकि पता चल सके कि जमीनी हालात क्या हैं।

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    जलशक्ति मंत्री ने काम में लापरवाही बरत रही एजेंसियों को चेतावनी देते हुए कहा कि

    डिजिटल टीम, लखनऊ। गर्मियों के दौरान प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति का कोई संकट न हो। इसके लिए जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जिलों का दौरा कर जल जीवन मिशन योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे। पहले चरण में जलशक्ति मंत्री बुंदेलखंड और विन्ध्य के 9 जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान गांवों का औचक निरीक्षण कर लोगों से फीडबैक लेंगे। इसके लिए खाका तैयार करने के निर्देश मंगलवार को जलशक्ति मंत्री ने बुंदेलखंड, विन्ध्य में जल जीवन मिशन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए। जलशक्ति मंत्री ने अधिकारियों से हर जिले में घोषित हर घर जल गांव की सूची भी मांगी। इस दौरान जलशक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद और प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुराग श्रीवास्तव समेत विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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    बैठक में जलशक्ति मंत्री ने काम में लापरवाही बरत रही एजेंसियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर काम में कोई गड़बड़ी मिलती है, तो दोषियों को जेल भेजा जाएगा। जलशक्ति मंत्री ने थर्ड पार्टी एजेंसियों को निरीक्षण कर रोजाना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

    मिर्जापुर में काम की धीमी रफ्तार पर कार्यदायी संस्था पर होगी कार्रवाई

    समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुराग श्रीवास्तव ने मिर्जापुर में जल जीवन मिशन के कामों की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जतायी। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था रामकी बाबा और मेघा के कार्यों की जांच कराने और गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में मौजूद सभी एडीएम और अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित करते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। इस बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ एजेंसियां, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।