लखनऊ ग्रीन कारिडोर में आ रहा सिंचाई विभाग का कारखाना हटेगा, प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का निर्देश

लखनऊ, जागरण संवाददाता।  उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ ग्रीन कारीडोर प्रोजेक्ट की बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी द्वारा परियोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में नगर निगम व अपट्राॅन की दो हेक्टेयर भूमि को माॅनिटाइजेशन (मुद्रीकरण) के लिए उपलब्ध कराने के संबंध में में विचार किया गया। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि अभी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

इस पर मुख्य सचिव द्वारा इसके कानूनी मुद्दे का परीक्षण कराने के लिए विशेेष सचिव नगर विकास, नगर आयुक्त व उपाध्यक्ष, लविप्रा की समिति गठित करने के निर्देश दिये गये। इसके अलावा माढरमऊ गांव में स्थित सिंचाई विभाग की दो हेक्टेयर भूमि के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि सिंचाई विभाग इसका पुनः निरीक्षण कर लें तथा अपने कारखाने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए उसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करे और भूखंड को लविप्रा को हस्तांतरित करने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें।

नजूल विभाग की 12 हेक्टेयर भूमि के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा कहा गया कि शासन द्वारा उक्त भूमि का नियमानुसार परीक्षण करके लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने की आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाये। मुख्य सचिव द्वारा परियोजना के लिए अधिकतम धनराशि प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से उपलब्ध होने वाली भूमियों को विकसित कर मुद्रीकरण किये जाने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देशित किया कि परियोजना के प्रथम चरण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक सीड मनी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। बैठक में अपर मुख्य सचिव-गृह अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, सचिव नगर विकास अनिल कुमार, मंडलायुक्त रंजन कुमार एवं प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।